‘माथाडी’ कामगारांच्या नावावर संघटनांचा औद्योगिक क्षेत्रात ‘माफियाराज’ – अॅड आप्पासाहेब शिंदे
- माथाडी कायदा हा कामगार कायद्यात समाविष्ट करा
- माथाडी बोडर्स, सल्लागार समिती विर्सजित करा
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – माथाडी कामगारांच्या नावावर विविध संघटनाचे औद्योगिक क्षेत्रात दहशत माजविली आहे. पिंपरी-चिंचवड, चाकण, शिरुर, मावळ, बारामती, राजणगांवसह राज्यातही अनेक भागात साम, दाम, दंड वापरुन कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी खंडणीचे प्रकार वाढले आहेत. कंपन्यातील व्यवस्थापन, मालकांना शिवीगाळ, धमकीशिवाय गोळीबारपर्यंत मजल गेली आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक भयभीत झाले आहेत. अनेकांना महिन्याकाठी धमकावून खंडणी म्हणून हप्ते मागितल्याने एमआयडीसीत गुंडाचे स्वतंत्र माफियाराज सुरु झाले आहे. त्यामुळे माथाडी कायदा हा कामगार कायद्यात समाविष्ट केल्यास असंघटीत कामगारांना न्याय मिळेल, तसेच माथाडी बोडर्स, सल्लागार समिती विर्सजित करा, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रीज, काॅर्मस, सर्विसेस अॅन्ड अॅग्रीकल्चरलचे अध्यक्ष अॅड आप्पासाहेब शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी व्हा चेअरमन प्रेमचंद मित्तल, खनिजदार विनोद बन्सल, संचालक विनोद बन्सल आदी उपस्थित होते. यावेळी शिंदे म्हणाले की, राज्यात काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार माथाडी संघटनांना आवर घालण्याची मागणी करत आहोत. आता भाजप-शिवसेना युती सरकारने देखील याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक कंपन्याची गुंतवणूक करण्यात धजावत नाहीत.
माथाडी कायदा हा मुंबईत कापड गिरण्या, उपनगरातील अवजड माल उत्पादक कंपन्यासाठी करण्यात आला. त्यात मालाची चढाई-उतराई, वाराई, थप्पी लावणे व टाचाई अशी अंग मेहनती, कष्टाची कामे करुन पोटाची खळगी कामगार भरत होता. असंघटीत कामगाराला कायद्याच्या कक्षेत न बसणारा कायदा म्हणून माथाडी कायदा 7 जून 1969 अस्तित्वात आला. त्यानंतर कायद्यात दुरुस्तीकरुन 21 वस्तूंचा टोक बाजारांचा समावेश झाला.
मुंबईबाहेर औद्योगिकीकरणाचा प्रसार वाढल्यानंतर माथाडी कामगारांच्या खांद्यावरुन राजकीय पक्षासह अन्य संघटना काम करु लागल्या. असंघटीत कामगारांच्या हितासाठी काम केल्याचे दाखवून एमआयडीसी क्षेत्रात दहशत पसरवण्याचे काम सुरु आहे. अनेकांनी माथाडी संघटनांनी लेटरहेडवर राजकीय नेत्यांचे फोटो छापून छोट्या उद्योजकांना शो काॅज नोटीस देत माथाडी कायदा राबवण्याचे काम करीत आहेत.
त्यामुळेच माथाडी कायद्याची दहशतीमुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी चाकणमध्ये गुंतवणूकीस उद्योजकांनी नकार देवू लागले आहेत. माथाडी उद्योग क्षेत्रातून हटवण्याची मागणी आम्ही सातत्याने पत्रव्यवहार राज्य शासनाकडे केला आहे. त्याकडे शासनाने देखील दुर्लक्ष केलेले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील माथाडी संघटनाची दहशत संपवण्यासाठी माथाडी कायदा कामगार कायद्यात वर्ग करावा, माथाडी बोडर्स, माथाडी शासन सल्लागार समिती रद्द कराव्यात, जेणेकरुन असंघटीत कामगार कायद्यांच्या सुरक्षित कक्षेत येवून त्यांना न्याय मिळेल, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड उद्योजक संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
