शासनाचे साखर कारखान्यांना आदेश
राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील ऊसतोड मजुरांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यासह त्यांना आरोग्यविषयक सुविधा आणि सुरक्षितता पुरविण्याची जबाबदारी उचलण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
साखर ही जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत येत असल्याने साखर कारखाने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल पुरविण्यासाठी वाहनांच्या आंतरराज्यीय व राज्यांतर्गत विनाअडथळा वाहतुकीस परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच साखर कारखान्यांना लागणारा ऊस तोडणी मजूर आणि त्यांच्या वाहनांची ने-आण करण्यास देखील मान्यता दिली आहे. राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांचे गाळप हंगाम संपले असून काही साखर कारखान्यांचे विशेषत: कोल्हापूर, सांगली, सातारा व पुणे जिल्ह्यांतील कारखान्यांचे हंगाम अजूनही सुरूच आहेत.
संपूर्ण देशभरात होत असलेला कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनासह राज्य शासनाने औषधोपचाराबरोबरच अनेक प्रतिबंधात्मक उपाय योजले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात गाळप हंगाम संपलेल्या कारखान्यांसह हंगाम सुरू असलेल्या कारखान्यांनी त्या-त्या कारखान्यातील ऊसतोड मजुरांच्या राहण्याची आणि भोजनाची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हंगाम संपलेल्या कारखान्यांनी ऊसतोड मजुरांना हँड सॅनिटायझर पुरविणे, त्यांच्यामध्ये सुरक्षित अंतर ठेवणे, पाणी व्यवस्था करणे यासारख्या आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासह त्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक केले आहे.
मात्र, अद्याप हंगाम सुरू असणाऱ्या कारखान्यांनी ऊसतोड मजुरांच्या सुरक्षिततेबरोबरच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी त्यांची सर्व प्रकारची काळजी घेणे गरजेचे आहे. या सूचनांची अंमलबजावणी तातडीने आणि योग्यरितीने करण्याबाबतही साखर आयुक्तांमार्फत कारखान्यांना कळविण्यात आले आहे
