पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शहरात एकूण 12 सार्वजनिक जलतरण तलाव आहेत. या तलावाची काही दुरूस्ती असल्यास ती 15 दिवसांच्या आत करून घ्यावी. ऐन उन्हाळ्यात दुरूस्ती कामासाठी तलाव बंद ठेवू नये, असा सक्त सूचना उपमहापौर तथा क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समितीचे सभापती तुषार हिंगे यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना केल्या आहेत.
जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, बॅडमिंटन हॉल, लॉन टेनिस कोर्ट, मैदाने आदी विषयावर मंगळवारी (दि.3) पालिकेतील मधुकरराव पवळे सभागृहात आढावा बैठक झाली. त्यात वरील सूचना तुषार हिंगे यांनी केल्या. बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार, क्रीडा विभागाचे सहायक आयुक्त संदीप खोत, मध्यवर्ती भांडार विभागाचे सहायक आयुक्त मंगेश चितळे, कार्यकारी अभियंता रवींद्र पवार, प्रदीप पुजारी, एस. एस. वहिकर, संजय खाबडे तसेच, विद्युत, स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी, क्रीडाधिकारी, क्रीडा पर्यवेक्षक, जलतरण तलाव लिपिक व कर्मचारी, ठेकेदाराचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपमहापौर हिंगे म्हणाले की, जलतरण तलावाबाबत स्थापत्य व विद्युत कामे येत्या 15 दिवसांत पूर्ण करून घ्याव्यात. बंद असलेले मोहननगर-चिंचवड, भोसरी व थेरगाव येथील तलाव तातडीने नागरिकांना खुले करावेत. जलतरण तलावावर क्लोरीनेटर यंत्रणा बसविण्यात याव्यात. सर्व तलावावर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात यावी, असा सक्त सूचना संबंधित अधिकार्‍यांना त्यांनी दिल्या.
शहरातील महापालिका व खासगी शाळाच्या विद्यार्थी-खेळाडूसाठी उन्हाळी सुटीतील मे महिन्यात हौशी उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करावे. शिबिरात जानेवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या महापौर चषक शालेय क्रीडा स्पर्धेतील एकूण 20 खेळांचा समावेश करण्यात येणार आहे. शिबिर सकाळी 3 तास व सायंकाळी 3 तास असे 2 सत्रात आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. शिबिराचा आराखडा क्रीडा पर्यवेक्षकांनी तयार करावा, असा सूचना तुषार हिंगे यांनी दिल्या.
शहरातील 9 इनडोअर व्यायामशाळेत अद्ययावत व्यायाम साहित्य बसविण्यात येणार आहे. त्या करीता संबंधित व्यायामशाळेची क्रीडा पर्यवेक्षक यांनी पाहणी करून आवश्यक ती स्थापत्य व विद्युत कामे करून घ्यावीत. या 9 व्यायामशाळेतील नादुरुस्त व्यायाम साहित्य भांडार विभागात जमा करावे. वापरता योग्य साहित्य इतर व्यायामशाळेस पुरवावे, असा सूचना तुषार हिंगे यांनी दिल्या. या सर्व सुचनांची तातडीने अंमलबजावणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी अधिकार्‍यांना दिले.
