निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांचे मत
खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत संसदेने पारित केलेले विधेयक हे सर्वोच्च न्यायालयाने मंडलप्रकरणी दिलेल्या निकालाशी विसंगत नसल्याचे आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर १९९२ साली देण्यात आलेल्या मंडल आयोगासंदर्भातील बहुमताच्या निकालाशी सहमती दर्शवणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी म्हटले आहे. तथापि, ‘आता आरक्षणावर काही मर्यादा नाही’, या ‘त्रुटीचा’ कार्यपालिका फायदा घेऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
आर्थिक दुर्बलांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा प्रत्यक्षात ‘पुढारलेल्या वर्गाला’ होऊ शकतो, अशी चिंता न्या. सावंत यांनी ‘संडे एक्स्प्रेस’शी बोलताना व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, कायद्याच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर संसदेने घटनादुरुस्ती केली असून; नोकऱ्या व शिक्षण यातील आरक्षणाच्या संदर्भात असलेली ५० टक्क्य़ांची मर्यादा आपसूकच ६० टक्क्य़ांवर गेली आहे. ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल निकालात ठरवून दिलेली होती. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातील व्यक्ती असल्याच्या आधारावर आरक्षणाची घटनेत तरतूद नसल्याने या वर्गाबाबत आम्ही विचार केला नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
आता संसदेत मंजूर झालेल्या दुरुस्तीद्वारे घटनेने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले आहे; शिवाय याच दुरुस्तीद्वारे उत्पन्नाची मर्यादा व इतर मालमत्तांच्या संदर्भात ’आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल’ याची व्याख्याही घटनेत करण्यात आली आहे. १० टक्के आरक्षण सर्व जाती, घटक आणि धर्म यांच्यासाठी असल्यामुळे त्याच्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाचा भंग होणार नाही. त्यामुळे माझ्या मते तात्त्विकदृष्टय़ा घटनेचा मूळ ढाच्याचे उल्लंघन होणार नाही. हे नक्कीच मंडल प्रकरणातील निकालाशी विसंगत नाही, असे न्या. सावंत म्हणाले.
