बंदी उठवण्याची ‘एव्हीआय’ची मागणी
मुंबई : केंद्र सरकारच्या ई-सिगारेटबंदी निर्णयाविरुद्ध देशभरातील ई-सिगारेट समर्थक निषेध व्यक्त करीत आहेत. ई-सिगारेटच्या उपभोक्त्यांची संस्था असलेल्या ‘असोसिएशन ऑफ व्हेपर्स इंडिया’ (एव्हीआय) संस्थेच्या प्रतिनिधींनी देशभरातील विविध शहरांमध्ये या विरोधात निषेध बैठका घेतल्या.
नवी दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु, हैदराबाद, कोलकाता आणि मद्रास या शहरांत झालेल्या पत्रकार परिषदेत संस्थेच्या प्रतिनिधींनी याबाबत आपली भूमिका मांडली.
ई-सिगारेटच्या वापरामुळे देशातील घातक धूम्रपानाच्या संख्येत विक्रमी घट झाली होती. ई-सिगारेट बंदीमुळे लोक पुन्हा प्राणघातक धूम्रपानाकडे वळतील. धूम्रपानामुळे भारतात दर वर्षी सुमारे १० लाख जणांचा मृत्यू होतो. ई-सिगारेटबंदीचा एकतर्फी निर्णय तंबाखू उद्योगाच्या हितसंबंधांवर आधारित आहे. सरकार सार्वजनिक आरोग्य तसेच मानवी हक्कांकडे दुर्लक्ष करून घातक सिगरेटच्या अर्थकारणाला पाठीशी घालत आहे, अशी भूमिका एव्हीआयने मुंबई येथील पत्रकार परिषदेत मांडून बंदी उठविण्याची मागणी केली.
‘ई-सिगरेट्समध्ये पारंपरिक सिगरेट्सप्रमाणे तंबाखूचे ज्वलन होत नाही आणि त्यामुळे टार किंवा कार्बन मोनोक्साइड हे घातक घटक निर्माण होत नाहीत. ई-सिगरेटमुळे धूम्रपान न करणाऱ्यांना धोका असल्याचा काहीही पुरावा नाही. मात्र घातक धूम्रपानाच्या दुय्यम धुरामुळे (सेकंडहॅण्ड स्मोकिंग) दर वर्षी आठ लाख लोकांचा मृत्यू होतो,’ असे संस्थेचे नवी दिल्ली येथील पल्मोनॉलॉजिस्ट डॉ. अपराजीत कार यांनी प्रतिपादन केले.
ई-सिगरेट्सवरील बंदी ही तर्कबुद्धी धाब्यावर बसवणारी तसेच पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप संस्थेचे पुणे येथील सदस्य धवल गोगटे यांनी केला.
ई-सिगरेट्समुळे कमी होणाऱ्या धोक्याबाबत एव्हीआयद्वारे जागृती करण्यात येणार असून स्वाक्षऱ्या केलेली याचिका संघटनेच्या वतीने पंतप्रधानांना पाठविण्यात आली आहे.
सरकारने दिल्ली व मुंबई हायकोर्टने दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले आणि संशोधनावरही बंदी लादली. आम्ही या बंदीविरोधात निदर्शने करतच राहू. सरकारने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर कायदेशीर मार्गाने आव्हान द्यावे लागेल.
– सम्राट चौधरी, संचालक, एव्हीआय
