‘एमआरटीपी’त सुधारणा करण्यासाठी पालिका प्रयत्नशील
जोगेश्वरी आणि दिंडोशीतील कोटय़वधी रुपये किमतीच्या आरक्षित भूखंडांवर पाणी सोडावे लागल्यामुळे आता आरक्षित भूखंड हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेतील विलंब टाळण्याकरिता मुंबई महापालिकेने ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक रचना कायद्या’त (एमआरटीपी) सुधारणेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भूखंड हस्तांतरणाकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून करावी लागणारी प्रक्रिया वेळखाऊ असते. त्यामुळे बरेचदा भूखंडांवर पाणी सोडावे लागते. म्हणून महापालिका सभागृहातील मंजुरी हीच अंतिम ठरवून त्यानंतर जमीन हस्तांतरण करण्यास विलंब झाल्यास मालक त्याला न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही, अशा प्रकारच्या अटीचा समावेश या कायद्यात करण्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरू आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाची मान्यता आवश्यक आहे. पालिका लवकरच या संबंधातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविणार आहे.
जोगेश्वरीतील आरक्षित भूखंड हस्तांतरित करण्याची खरेदी सूचना मंजूर केल्यानंतरही तो भूखंड वेळीच ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे मालकाने न्यायालयात धाव घेतली आणि महापालिकेची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे मांडता न आल्यामुळे हा भूखंड हातचा गमावण्याची वेळ महापालिकेवर आली. त्यानंतर दिंडोशीतील आरक्षित भूखंडाबाबतही हेच घडले. या अनुभवातून शहाणे होत महापालिकेने आता कायद्यातच सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिका विधि आणि विकास नियोजन विभागाचे अधिकारी संयुक्तपणे अभ्यास करीत असून कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचा मसुदा तयार करत आहेत. यानुसार भूखंड हस्तांतरणाबाबत सुधार समिती आणि त्यानंतर महापालिका सभागृहाची मंजुरी हीच अंतिम असेल. महापालिका सभागृहाची मंजुरी म्हणजेच जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया ठरणार आहे. सभागृहात खरेदी सूचनांचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्याची रक्कम भरून हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाते; परंतु या प्रक्रियेला विलंब झाल्यास मालक न्यायालयात धाव घेतात. त्यामुळे महापालिकेची मंजुरी हीच अंतिम म्हणून ग्राह्य़ धरली जाईल. त्यानंतर हस्तांतरणाला विलंब झाला तरी मालकाला त्याला आव्हान देता येणार नाही, असे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय खरेदी सूचना पाठवणाऱ्या मूळ मालकाव्यतिरिक्त ‘पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’धारकाचा विचार केला जाणार नाही किंवा अन्य खरेदीदाराला खरेदी सूचना बजावता येणार नाही, अशीही अट घालण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. हा मसुदा अंतिम झाल्यानंतर आगामी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाला पाठवला जाईल, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अशा प्रकारची सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून विधि विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली मसुदा बनवण्याचे काम सुरू आहे. मात्र त्याला अजूनही अंतिम स्वरूप आले नसल्याचे स्पष्ट केले.
हस्तांतरणाची प्रक्रिया..
शहराच्या विकासाकरिता विकास आराखडय़ात आरक्षण टाकून खासगी भूखंड ताब्यात घेण्याचे अधिकार महापालिकेला असतात. उद्यान, मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण, विकास नियोजन रस्ता आरक्षण टाकले गेल्यास, जिथे हे आरक्षण असेल त्या जागेच्या मालकाने जर पहिल्या १० वर्षांमध्ये हा भूखंड महापालिकेला दिल्यास मालकाला टीडीआरचा लाभ दिला जातो; परंतु दहा वर्षांनंतर भूखंड मालकाने आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला खरेदी सूचना बजावल्यास, बाजारभावानुसार रक्कम देऊन जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाते. खरेदी सूचनेबाबत ठरावीक कालावधीत सुधार समिती आणि महापालिका सभागृहाने निर्णय न घेतल्यास ते आरक्षण रद्द होते.
