आयपीजीएकडून ‘आयपीजीए नॉलेज सिरीज’चा भाग म्हणून देशी आणि काबुली चण्यांवर वेबिनारचे आयोजन

• डॉ. एन. पी. सिंग, संचालक- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च म्हणतात की, काबुलीचण्यांनी भारतातील डाळींच्या क्रांतीला प्रत्यक्षात आणणे शक्य झाले असून डाळींबाबत भारत जवळपास स्वयंपूर्ण झाला आहे
• सुनील कुमार सिंग- अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक, नाफेड म्हणाले की, काबुली चणे उत्पादन आणि वापराच्या संदर्भात मध्यवर्ती स्थान पटकावतील
• जी. चंद्रशेखर, अर्थतज्ञ आणि कृषी उद्योग तज्ञ म्हणाले की, जागतिक चण्यांच्या व्यासपीठावर ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांच्यादरम्यान एक आश्चर्यकारक स्पर्धा निर्माण झाली आहे

इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (आयपीजीए) या भारतातील कडधान्यांच्या व्यापार आणि उद्योगातील शिखर संस्थेने देशी आणि काबुली चण्यांबाबत नॉलेज सिरीज वेबिनारचे आयोजन केले होते. त्यात २५ देशांमधील ८५० पेक्षा अधिक लोक सहभागी झाले होते. या वेबिनारमध्ये काबुली चण्यांचे उत्पादन, भारत आणि इतर मोठ्या प्रदेशांतील उत्पादन, नाफेडची खरेदी, साठवणुकीची आणि विक्रीची धोरणे, चण्याचे पीएमजीकेवाय योजनेअंतर्गत मोफत वितरणाचे परिणाम, काबुली चण्यांच्या जागतिक आणि भारतीय किमतींचा दृष्टीकोन, चण्याची निर्यात आणि मागणीचे स्वरूप, भारताचे आयात धोरण आणि दरपत्रक, काबुली चणा- उत्पादन आणि निर्यात इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या दिग्गज वक्त्यांमध्ये उद्योगातील आघाडीचे मान्यवर आणि या क्षेत्रांतील तज्ञ होते. त्यात आंतरराष्ट्रीय वक्ते जसे डॉ. एन. पी. सिंग, संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, श्री. सुनीलकुमार सिंग- अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक, नाफेड, श्री. गौरव बगडाई- प्रवर्तक, जी पी एग्री, संजीव दुबे- संचालक, ग्रेन ट्रेंड प्रा. लि., ऑस्ट्रेलिया, श्री. जयेश पटेल- समूह सीईओ आणि कार्यकारी सदस्य, बजरंग इंटरनॅशनल ग्रुप, यूएई,  केम बोगुसोग्लू- जागतिक प्रमुख- पल्सेस ट्रेडिंग, जी पी ग्लोबल ग्रुप, यूएई आणि श्री. नवनीत सिंग छाब्रा- संचालक, शीला इंटरनॅशनल, इंडिया इत्यादींचा समावेश होता. या वेबिनारचे सूत्रसंचालन जी. चंद्रशेखर, ख्यातनाम अर्थतज्ञ, ज्येष्ठ संपादक, धोरण प्रवक्ते आणि कृषी व्यवसाय तज्ञ यांनी केले. 

आयपीजीएचे उपाध्यक्ष विमल कोठारी यांनी आपल्या प्रस्तावनेत सांगितले की, ”अलीकडेच अंमलात आलेल्या कृषी बाजारपेठ सुधारणांमधून सर्व कृषी उत्पादन मूल्यसाखळी सहभागींमध्ये उत्साह आणला आहे. कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे,एपीएमसीबरोबरच खासगी बाजारपेठांचा विकास, ईसी कायदा दुरूस्ती यांच्याबाबत सरकारच्या प्रगतीशील पावलांमुळे शेतकरी तसेच व्यापार आणि उद्योगांचा उत्साह वाढीस लागेल. आता आयपीजीए अधिकाधिक उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, वापर आणि व्यापार यांच्याबाबत मोठे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे. आमचे लक्ष भारतीय कडधान्ये जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आमच्या उपक्रमांना अधिक शक्तिशाली बनवण्याचे आहे, जेणेकरून भारतीय कडधान्ये जगभरात स्पर्धात्मक होतील.”

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्चचे संचालक डॉ. एन. पी. सिंग मागील काही कालावधीत चण्यांच्या परिस्थितीतील बदलाबाबत सांगताना म्हणाले की, उत्तम तंत्रज्ञान विकास, दर्जेदार बियाण्यांची वाढीव उपलब्धता आणि त्याचबरोबर सुयोग्य सरकारी धोरणे यांच्यामुळे देशात चण्यांची क्रांती घडून आली आहे. वर्ष२००५-२००६ मधील उत्पादन ५.६० दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून (एमएमटी) (प्रतिहेक्टर ८१० किलो उत्पादन)पासून यावर्षी ते १०.९० एमएमटीवर येऊन हे उत्पादन प्रतिहेक्टर १,०६७ किलोग्रॅम झाले असल्याच्या बाबीवरून हे दिसून येते. भारतातील कडधान्याच्या क्रांतीत चण्यांनी एक महत्त्वाची भूमिका बजावली असून भारत कडधान्यांबाबत जवळपास स्वयंपूर्ण झाला आहे.”

डॉ. एन. पी. सिंग पुढे म्हणाले, “उत्तम हवामानाची परिस्थिती आणि वाढीव एमएसपीमुळे, तूर, उडीद आणि मूग यांच्या या वर्षातील खरीप पिकाच्या उत्पादनात २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे चण्यांच्या एकरेजमध्ये थोडीशी घट होण्याची शक्यता आहे. आमचा विश्वास आहे की, कडधान्यांची मागणी आगामी काळात वाढणार आहे. सध्याची मागणी २८ एमएमटी असून उत्पादन सध्या २४ एमएमटी आहे आणि २ एमएमटीच्या बफर साठा असतानाही आम्हाला जाणवले की, पुढील वर्ष २.५० एमएमटी ते ५ एमएमटीपर्यंत तुटवडा जाणवू शकतो.”

नाफेडचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक श्री. सुनील कुमार सिंग म्हणाले की,“देशी चणे उत्पादन आणि वापराच्या बाबतीत केंद्रस्थानी येतील. नाफेडकडे पुढील हंगामात जात असताना चण्यांचा शून्य साठा असेल. आम्ही मागील तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर देशी चण्यांचा साठा घेतला आहे आणि आमच्याकडे एकूण ३.५५ एमएमटीचा साठा आहे. त्यातील १.५० एमएमटीचे वितरण पीएमजीकेएवाय कार्यक्रमाअंतर्गत केले जाईल, सुमारे ३० टक्के संस्थात्मक पुरवठ्यासाठी जाईल आणि उर्वरित साठा खुल्या बाजारपेठेत जाईल. सरकारच्या अलीकडील धोरण निर्णयांमुळे बाजाराला स्थैर्य येणार आहे. तीन महिन्यांपूर्वी प्रति क्विंटल ३८००/- ते ४०००/- रूपये क्विंटलला विकत असलेला चणा सध्या नाफेड प्रतिक्विंटल ४३५०/- ते ४५००/- रूपये क्विंटलने विकत आहे.”
नाफेडसोबत सध्याच्या कडधान्यांच्या साठ्याबाबत सहभागींना माहिती देताना श्री. सुनील कुमार सिंग म्हणाले की, आपल्याकडे सध्या १.८४ लाख मेट्रिक टन मूग, २.७३ लाख मेट्रिक टन उडीद, ८ लाख मेट्रिक टन तूर आणि १७,००० मेट्रिक टन मसूर साठा आहे.

देशी चण्याबाबत देशांतर्गत दृष्टीकोनासंदर्भात सांगताना जी पी एग्रीचे प्रवर्तक श्री. गौरव बागडाई म्हणाले, “देशी चण्यांची लागवड विक्रमी म्हणजे १०७ लाख हेक्टरवर झाली होती. परंतु, अवकाळी पाऊस आणि कोविडच्या जागतिक साथीमुळे उत्पादनात घट झाली. आम्हाला अपेक्षा आहे की, देशांतर्गत हंगामी मागणी ११ टक्क्यांनी वाढेल आणि त्याचे कारण प्रामुख्याने पीएमजीकेएवायचा विस्तार व घरगुती वापरातील वाढ हे आहे. सध्याच्या किमती एमएसपीपेक्षा कमी असल्या तरी एकूणच मागणीची स्थिती पाहता देशांतर्गत बाजारपेठेतील कमती सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२० पर्यंत एमएसपीच्या जवळपास जातील असा अंदाज आहे.”

ग्रेनट्रेंड प्रा. लि., ऑस्ट्रेलियाचे संचालक संजीव दुबे म्हणाले, “भारतानंतर देशी चण्याच्या सर्वाधिक उत्पादनात ऑस्ट्रेलियाचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. सलग दोन वर्षे दुष्काळ पडल्यानंतर यंदाच्या वर्षी हवामाची स्थिती चांगली आहे आणि आम्हाला सुमारे ७५०,००० ते ८००,००० टन चण्याचे उत्पादन होईल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, मागील अनेक वर्षांमध्ये अनुभवलेल्या परिस्थितीनुसार सुगीच्या कालावधीत गारपिटीची शक्यता असते आणि त्यामुळे पिकाचे काही प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. तथापि, उत्पादन स्थिर राहिले आणि भारताने आयात केली नाही तर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई व नेपाळ एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित उत्पादन खरेदी करू शकत नसल्यामुळे निर्यातीपेक्षा अतिरिक्त उत्पादन ऑस्ट्रेलियात राहू शकते. ऑस्ट्रेलियातील उत्पादकांनी आतापर्यंत ५ ते १० टक्के अपेक्षित पीक विकले आहे आणि त्यांच्यावर विक्रीचा ताण आहे. परंतु ते किमतीबाबत तग धरू शकतात आणि चांगली किंमत मिळाली नाही तर ते उत्पादन राखूनही ठेवू शकतात. सध्याच्या किमती ४७५ यूएसडी ते ५०० यूएसडीच्या दरम्यान आहेत. त्या आमच्या मते यापेक्षा खाली त्या जाणार नाहीत. परंतु, बरेचसे भारतीय बाजारपेठेवर आणि आयात शुल्कासह ते किती किमतीवर स्वीकारतील यावर अवलंबून आहे.”

बजरंग इंटरनॅशनल ग्रुप, यूएईचे समूह सीईओ आणि कार्यकारी सदस्य श्री. जयेश पटेल यांनी पूर्व आफ्रिकन बाजारपेठेबाबत सांगितले की, “आफ्रिकेतील चण्याचे उत्पादन ४.१० टक्के सीएजीआरने वाढत आहे. भारतीय सरकारने पीजन पीजच्या आयातींवर लादलेल्या निर्बंधांचा तसेच चण्यांच्या आयातीवर कोणताही निर्बंध नाही आणि एलडीसी राष्ट्र म्हणून जवळपास शून्य आयात शुल्क यांचा विचार करता पीजन पीजच्या अनेक उत्पादक शेतकऱ्यांनी चण्यांचे उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्व आफ्रिकेकडून एकूण कडधान्यांची निर्यात १.५० एमएमटी असून त्यात काबुली चण्यांची निर्यात ३००,००० ते ४००,००० एमटी आहे. आफ्रिकन चण्यांची सध्याची किंमत ५८० अमेरिकन डॉलर्स ते ६०० यूएसडीच्या दरम्यान आहे.”

नवनीतसिंग छाब्रा, संचालक, शीला इंटरनॅशनल म्हणाले, “विविध प्रकारच्या पांढरे चण्यांच्या विविध जाती, काबुली चण्यांसह एकूण उपलब्धता पाहता ती २०२० साठी सुमारे ५८१,००० एमटी आहे आणि एकूण वापर निर्यातीसाठी सुमारे ११५,००० एमटी आणि भारतभरातील देशांतर्गत वापरासाठी २६५,००० एमटी आहे, जे मागील वर्षी ४२०,००० एमटी होते. जानेवारी २०२१च्या शेवटापर्यंत आमच्याकडे १५५,००० एमटी इतका साठा असेल जो संपूर्ण भारताच्या तुलनेत खूप कमी आहे. भारतात हॉर्पेका क्षेत्र हे प्रामुख्याने पांढऱ्या चण्यांचा वापर करणारे आहे आणि येथील घरगुती वापर कायमच मर्यादित आहे. तथापि, हे क्षेत्र कोविडच्या साथीमुळे बंद असल्यामुळे येथील वापरात प्रचंड घट झाली आहे. थेट अन्न म्हणून वापरण्यासाठी काबुली चण्यांची २०२० मधील भारतीय आयात ४४ टक्के आयात शुल्कामुळे जवळपास नगण्य असेल, परंतु घरगुती वापर अत्यंत काळजीचा विषय आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की, लॉकडाऊनचे निकष शिथिल करत असताना होर्सेका क्षेत्रातील घरगुती वापर वाढू लागल्यावर मागणी व किमतीही वाढू लागतील आणि त्याचा थेट प्रभाव जानेवारी २०२१ मध्ये १५५,००० एमटीवर पडेल. आम्हाला प्रोसेस केलेल्या कार्गोच्या किमती ४२-४४ एओ (१२ एमएम) ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२० पर्यंत ८०/- रूपये असतील अशी अपेक्षा आहे आणि त्याचे कारण लॉकडाऊनमधील शिथिलता आणि होर्सेका क्षेत्राची संपूर्णपणे सुरूवात हे असेल.”

जी पी ग्लोबल ग्रुप, यूएईचे पल्सेस ट्रेडिंगचे जागतिक प्रमुख सेम बोगुसोगलू रशियन काबुली चण्यांचा पुरवठा आणि मागणीच्या स्थितीबाबत बोलताना म्हणाले की,”जागतिक काबुली चण्यांच्या क्षेत्रात रशियाने नुकताच प्रवेश केला आहे. त्यांनी काबुली चण्यांचे उत्पादन वर्ष२००४ मध्‍ये सुमारे ५००० मेट्रिक टनांपासून सुरू केले. ते मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून या वर्षी ४००,००० मेट्रिक टनांपर्यंत गेले आहे. तथापि, रशियन शेतकऱ्यांची राखून ठेवण्याची क्षमता चांगली आहे आणि ते दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ साठा राखून ठेवू शकतात. त्यामुळे किंमत चांगली नसेल तर ते विकणार नाहीत. मागील वर्षी रशियन काबुली चण्यांच्या किमती ३७० ते ३८० यूएसडीच्या घरात होत्या. परंतु या वर्षी किमती ४०० यूएसडीपेक्षा अधिक असतील.”

वेबिनारचे संयोजक जी. चंद्रशेखर यांनी आपल्या शेवटच्या भाषणात सांगितले, ”आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्याला एक अत्यंत स्वारस्यपूर्ण स्थिती दिसत असून ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांच्यादरम्यान मोठी स्पर्धा लागल्याचे दिसते. या दोन्ही देशांनी पिके चांगली घेतली असून त्यांच्या किमतीत फक्त १०० यूएसडीचा फरक आहे. या दोघांकडेही चांगले शेतकरी आहेत आणि ते कमी किमतींबाबत थांबू शकतात आणि दीर्घकाळ साठा रोखू शकतात. तथापि, ऑस्ट्रेलियन शेतकरी दोन वर्षांच्या दुष्काळातून बाहेर येत असून त्यांना पैशांची गरज आहे. त्यामुळे एकूण परिस्थिती कशी असेल हे पाहणे स्वारस्यपूर्ण असेल.”

आयजीपीएचे मा. सचिव सुनील सावला यांनी आपल्या सारांशरूपी भाषणात सांगितले की, ”हा वेबिनार या टप्प्यावर अत्यंत सुसंगत होता. त्याचे कारण म्हणजे सध्याची बाजारातील स्थिती समजून घेणेच नाही तर देशी चणे आणि काबुली चणे यांच्या स्थानिक बाजारपेठेतील किमतीही समजून घेणेही अत्यंत महत्त्वाचे होते. त्यातील एक महत्त्वाचे म्हणजे पिवळ्या चण्यांची जवळपास नसलेली उपलब्धता होय.चण्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केल्यामुळे त्याचे पोषण, शेतकऱ्यांसाठी चांगली किंमत देणे आणि उत्पादनाला चालना देत असताना कडधान्याबाबत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणखी एक पाऊल पुढे टाकणे असे तिहेरी फायदे होतील.”

आयपीजीएकडून आयपीजीए नॉलेज सिरीजमधील पुढील वेबिनारचे आयोजन ११ सप्टेंबर २०२० रोजी लेंटिल्स (मसूर) या विषयावर आयोजित केला जाईल आणि लवकरच या वेबिनारच्या उपस्थितीसाठी नोंदणी सुरू करण्यात येईल.

आयपीजीएविषयी :
भारतातील डाळी आणि धान्य व्यापार व तत्संबंधी उद्योगांची मध्यवर्ती संस्था असलेल्या इंडियान पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनचे (आयपीजीए) ४००हून अधिक थेट व अप्रत्यक्ष सभासद आहेत, ज्यांत व्यक्ती, कॉर्पोरेट्स तसेच स्थानिक डाळ व्यापारी आणि प्रोसेसर्सच्या संघटनांचा समावेश आहे. या सदस्यांच्या माध्यमातून ही संघटना डाळींचे उत्पादन, प्रक्रिया, धान्यसाठवणूक आणि आयात उद्योग अशा संपूर्ण मूल्यसाखळीचा भाग असलेल्या १०,००० लाभार्थींशी जोडली गेली आहे.

भारतीय डाळी आणि धान्य उद्योग व व्यापार जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत टिकून राहण्यास सक्षम बनावा, व हे ध्येय साध्य करताना भारताच्या अन्न व पोषण सुरक्षेलाही बळ मिळावे हे आयपीजीएचे लक्ष्य आहे. आयपीजीए स्थानिक कृषी- व्यापार क्षेत्रामध्ये नेतृत्वाची भूमिका साकारण्याची व  भारतीय बाजारपेठेत सहभागी घटकांमध्ये तसेच भारत व त्यांच्या परदेशातील सहका-यांमध्ये सुदृढ नातेसंबंधांची जोपासना करण्यासाठी जागतिक स्तरावर अधिक सक्रिय भूमिका निभावण्याची जबाबदारी आयपीजीएने आपल्या शिरावर घेतली आहे.