माजी न्या. खलिफउल्ला, वकील श्रीराम पांचू आणि श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश
नवी दिल्ली : राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यस्थीसाठी तिघांची नियुक्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश फकीर महम्मद इब्राहिम खलिफउल्ला या मध्यस्थ समितीचे प्रमुख असून त्यात वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू आणि आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे हे तिघेही अयोध्या वादाच्या ‘प्रभावक्षेत्रा’बाहेरील तमिळनाडूचे आहेत.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, या तीन सदस्यांना आणखी कुणाची गरज वाटली तर त्यांनाही या पथकात समाविष्ट करण्यात येईल. घटनापीठात न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. ए. नझीर यांचा समावेश आहे.
घटनापीठाने सांगितले की, मध्यस्थीची प्रक्रिया उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद न्यायालयात होईल त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने आवश्यक ती व्यवस्था करावी.
रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाचे हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवण्यात कुठलाही कायदेशीर अडथळा नसल्याचेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. मध्यस्थीची प्रक्रिया शुक्रवारपासून म्हणजे आठवडाभरात सुरू करण्यात येईल आणि ती गोपनीय राखली जाईल.
अयोध्याप्रश्नी मध्यस्थीप्रकरणी न्यायालयाने बुधवारी निकाल राखून ठेवला होता. त्या वेळी विविध पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या मध्यस्थी प्रक्रियेच्या सूचनेला निर्मोही आखाडय़ाने विरोध केला असून मुस्लीम संघटनांनी तिचे स्वागत केले आहे. घटनापीठाने मध्यस्थीसाठी संबंधितांची नावे सुचविण्यास सांगितले होते.
२०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर १४ अपिले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असून २०१० मधील निकालात न्यायालयाने अयोध्येतील २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ मंडळ, निर्मोही आखाडा, राम लल्ला यांच्यात सारखी वाटून देण्याचा आदेश दिला होता.
फैजाबादचे वैशिष्टय़
मध्यस्थीची सुनावणी फैजाबाद न्यायालयात होणार आहे. फैजाबाद ही अवधच्या नवाबांची पहिली राजधानी होती. अयोध्येपासून सात किलोमीटरवर असलेल्या फैजाबादमध्ये राज्य सरकारला आता या मध्यस्थी पथकासाठी आवश्यक त्या सोयी देण्यास सांगण्यात आले आहे.
दोन महिन्यांची मुदत
या मध्यस्थ पथकाला चार आठवडय़ांत कामातील प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. एकूण आठ आठवडय़ांत सर्व मध्यस्थी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
श्री श्री रविशंकर यांना विरोध
रविशंकर यांच्या नियुक्तीस विरोध करताना एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दिन ओवेसी म्हणाले की, ‘‘४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी रविशंकर यांनी वादग्रस्त विधाने केली होती. मुस्लिमांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवरील हक्क सोडला नाही तर भारताचा सीरिया होईल, असे टोकाचे विधान त्यांनी केले होते. त्यातून ते निष्पक्ष नाहीत, हे दिसून येते.’’
सुनावणी गोपनीय
मध्यस्थी प्रक्रियेतील सुनावणी ही गोपनीय राहणार आहे. त्या वेळी मुद्रित वा इलेक्ट्रॉनिक अशा कोणत्याही माध्यमांच्या प्रतिनिधींना वार्ताकनाची परवानगी दिली जाणार नाही.
