अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण शुल्क आकारणीचे अधिकार महापालिकेला – मुख्यमंत्र्याची घोषणा
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण करण्यासाठी शुल्क आकारणी महापालिकेने करावी, त्याचे संपुर्ण अधिकार महापालिकेला देत आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो अनधिकृत बांधकामे नागरिकांनी नियमित करुन घ्यावेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
चिंचवड येथील चापेकर स्मारकाच्या भुमिपुजन कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर नितीन काळजे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, क्रांतीवीर चापेकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष गिरीश प्रभुणे, कार्यवाह सतीश गोरडे, सहकार्यवाह रवी नामदे, उपमहापौर शैलजा मोरे, सभागृह नेते एकनाथ पवार आदी उपस्थित आहेत.
राज्यातील अवैध बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने गतवर्षी घेतला. त्यानुसार सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या कालखंडात केवळ २४ अर्ज नियमितीकरणास आले होते. त्यानंतर नगरविकास विभागाने मुदतवाढ दिली. राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अवैध बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना जाहीर केली होती. त्यानुसार प्रारूप नियमावली गेल्यावर्षी ७ आॅक्टोबरला 2017 जाहीर केली. त्यास महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम २०१७ असे म्हटले होते.
त्यात कोणती अवैध बांधकामे अधिकृत करायची व कोणती नाहीत, याबाबतचे स्पष्ट निकष प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अवैध बांधकामांनाच अधिकृत करणे, नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अवैध बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर हरकती व सूचना मागविल्या. एक महिन्यात नागरिकांनी केलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून सरकारने अवैध बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे अवैध बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा झाला. अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली. ९ आॅक्टोबर २०१७ पासून बांधकामे नियमितीकरण प्रक्रिया पुन्हा राबविली आहे.
