कोरोना संकटामुळे अनेकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावं लागले आहे. एवढच नाही तर अनेकांना आपली नोकरी देखील हातची गमवावी लागली. बऱ्याचं नामवंत कंपन्यांनी अनेक कर्मचाऱ्यांनी नोकरीवरून काढून टाकलं आहे. त्यात आता आणखी एक नामवंत कंपनीचा समावेश झाला आहे. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ पगार न मिळालेल्या बीएसएनएल या सरकारी कंपनीतून तब्बल २० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले जाणार आहे.कोरोना व्हारसमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात आणि कामगार कपात केली आहे. अशातच आता एका सरकारी कंपनीतून कर्मचाऱ्यांची कपात केली जाणार आहे. धक्कादायक म्हणजे ही संख्या २० हजारच्या घरात आहे.
टेलिकॉम क्षेत्रातील सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेडने जवळजवळ २० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी बीएसएनएलने ३० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी केले आहे. धक्कादायक म्हणजे हा निर्णय अशा वेळी घेतला गेला आहे जेव्हा या कर्मचाऱ्यांना गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ वेतन दिले गेले नाही.
BSNLच्या कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष व्ही के पुरवार यांना पाठवलेल्या पत्रात कंपनीच्या या परिस्थितीला स्वेच्छा सेवानिवृत्ती योजना जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. जेव्हा ही योजना अमलात आली तेव्हा कंपनीची आर्थिक स्थिती बिघडली. आता कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी काम करण्यासाठी कर्मचारी नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे नेटवर्क फॉल्ट वाढला आहे.कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या १४ महिन्यापासून पगार दिला नाही. यामुळे १३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. VRS योजना अंमलात आल्यानंतर देखील कर्मचाऱ्यांना नियमीत वेळेत पगार दिला जात नाही.
बीएसएनएलचे एचआरने गेल्या एक सप्टेंबरला सर्व मुख्य व्यवस्थापकांना खर्चात कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात कंत्राटी कर्मचारी कमी करण्यास सांगितले होते. त्याच बरोबर सुरक्षा आणि सफाई कर्मचारी ठेवण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते.
प्रत्यक्षात VRS योजना अंमलात आल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काम करणे अधिक गरजेचे झाले आहे. आतापर्यंत VRS योजनेतून ७९ हजार कर्मचारी कंपनीतून बाहेर पडले आहेत. जेथे कंपनीचे नियमीत कर्मचारी काम करण्यास जात होते तेथे कंत्राटी कर्मचारी जात होते. आता त्यांना देखील कामावरून कमी केले आहे. त्यामुळे बीएसएनएलचे काम कसे चालणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
