बंदीमुळे #TikTok चे दररोज ४.५ कोटींचे नुकसान, सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता दिलासा
‘टिक टॉक’ अॅपवर बंदी घालण्याच्या मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. टिक टॉक संदर्भातील वादावर मद्रास हायकोर्टाने २४ एप्रिल रोजी सुनावणी घ्यावी किंवा प्रकरण निकाली काढावे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या सुनावणीत ‘टिक टॉक’ कंपनीतर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात आली असून बंदीमुळे कंपनीचे दररोज साडे चार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.
टिक टॉक अॅपचा गैरवापर होत असल्याने त्यावर बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास हायकोर्टात दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मद्रास हायकोर्टाने टिक टॉक अॅपवर बंदी टाकली होती. केंद्र सरकारनेही गुगल आणि अॅपल या कंपन्यांना टिक टॉक अॅप डिलीट करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत टिक टॉक कंपनीतर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात आली. मद्रास हायकोर्टाने आमची बाजू न ऐकताच बंदी टाकल्याचे कंपनीने सांगितले. तसेच या बंदीमुळे दररोज ४. ५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असून २ मिलियन युजर्सचे प्रोफाइल आणि सुरक्षा पणाला लागली आहे, असेही कंपनीने सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर सुप्रीम कोर्टाने बंदी तात्पुरती उठवत कंपनीला दिलासा दिला आहे.
