breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाबाबत संकेतस्थळावर चुकीची माहिती

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी महापालिकेने नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. ती मुदत 18 फेब्रुवारी 2019 ला संपली आहे. तरी, अद्यापही पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करण्याच्या आवाहनाची माहिती कायम आहे. पालिका अधिकार्‍यांच्या या अनागोंदी कारभारामुळे नागरिकांचा संभ्रम होऊन फसगत होत आहे.

राज्य शासनाने 7 ऑक्टोबर 2017 च्या निर्णयानुसार पालिका प्रशासनाने शहरातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण करण्यासाठी नागरिकांना आवाहन केले होते. त्यानुसार पालिकेने 30 जून 2018 पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत भरमसाठ दंड व शुल्क असून, अनेक कागदपत्रांची सक्ती केली. अनेक जाचक अटी असल्याने अनधिकृत बांधकामधारकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. मुदतीमध्ये केवळ 56 अर्ज पालिकेस प्राप्त झाले.

नागरिकांचा प्रतिसाद न लाभल्याने या योजनेला 18 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढ देऊनही नागरिकांनी त्याकडे पाठ फिरवली. या दोन मुदतीमध्ये 97 अर्ज पालिकेस प्राप्त झाले. आता पालिकेने अर्ज स्वीकारणे बंद केले आहे.

मात्र, पालिकेच्या संकेतस्थळावर ‘अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण विषयक माहिती व अर्ज’ अशी पट्टी स्क्रीनवर फिरत आहे. त्यावर क्‍लिक केल्यानंतर नवीन विंडो ओपन होते. नव्या पानावर ‘अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण’ या शीर्षकाखाली 5 मुद्दे दिले आहेत. त्यात जाहीर प्रकटन, शासन निर्णय, अर्जाचा नमुना व कागदपत्रे, परवाने,  आर्किटेक्ट व इंजिनिअरची यादी अशी माहिती झळकत आहे.  जाहीर प्रकटनावर क्‍लिक केल्यास अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी 18 फेब्रुवारी 2019पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहनाचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे 4 जुलै 2018 चे पत्र आहे. अर्ज करण्याची मुदत संपून 2 महिने उलटले. या अभय योजनेसाठी पालिकेकडून अर्ज स्वीकारणे बंद केले आहे. मात्र, संकेतस्थळावर ही माहिती पाहून  नागरिकांची फसगत होत आहे. मुदत संपल्यानंतर सदर माहिती संकेतस्थळावरून तातडीने हटविण्याची कार्यवाही झाली पाहिजे. मात्र, पालिका माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button