राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरासरी २३ टक्के पगारवाढ
राज्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी २३ टक्के वाढ होईल, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील २० लाख ५० हजार कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना पगारवाढ मिळणार आहे. तसेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतची ३८ हजार ६५५ कोटी रुपयांची थकबाकी येत्या पाच वर्षांत समान हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, अनुदानित संस्थांमधील कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याचा तपशील निश्चित करण्यासाठी के. पी. बक्षी यांची समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेतन आयोग लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या वेतन आयोगामुळे सरकारच्या तिजोरीवर २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा वार्षिक बोजा पडेल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. त्यापैकी ७७३१ कोटी रुपये थकबाकी आहे. कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाईल. ती दोन वर्षे काढता येणार नाही. तर निवृत्तिवेतनधारकांना दरवर्षी रोख स्वरूपात थकबाकीची रक्कम पाच वर्षांत समान हप्त्यांत मिळेल, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
अंशकालीन कर्मचारी
अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित वेतनात अडीच पट वाढ होणार असून ती किमान १५०० रुपये तर कमाल ३५०० रुपये असेल. वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे लाभ १२ वर्षे, २४ वर्षे सेवेनंतर देण्यात येत होते. ते आता १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षे सेवेनंतर मिळतील, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आतापर्यंत ३८ वेतनश्रेणी होत्या. आता ३१ वेतनश्रेणी असतील. किमान २१ ते कमाल २५ टक्के वेतनवाढ मिळेल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
वेतन-निवृत्तिवेतनावर ३३.६३ टक्के खर्च
राज्य सरकारचे २०१८-१९ मधील उत्पन्न तीन लाख ३८ हजार ९२० कोटी रुपये आहे. वेतन-निवृत्तिवेतनावर एक लाख १४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. आता सातव्या वेतन आयोगामुळे फेब्रुवारी आणि मार्च २०१९ मध्ये २६३० कोटी रुपये जादा द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे एक लाख १६ हजार ६३० कोटी रुपये वेतन-निवृत्तिवेतनावर खर्च होणार असून राज्याच्या महसुलाशी या खर्चाचे प्रमाण हे ३३.६३ टक्के असल्याचे अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यूपीएस मदान यांनी सांगितले. तर वेतन-निवृत्तिवेतनावर २०१९-२० मध्ये एक लाख २२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आता सातव्या वेतन आयोगापोटी २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांची भर त्यात पडेल आणि ती रक्कम एक लाख ४६ हजार ४८५ कोटी रुपये होईल. मात्र, पुढच्या वर्षी महसूलही वाढेल. त्यामुळे महसूल-वेतन प्रमाण जवळपास सारखेच राहील, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
वेतनवाढीचे स्वरूप
सहाव्या वेतन आयोगात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ५७४० किमान वेतन होते. ते आता १५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांना दरमहा सात हजार रुपयांऐवजी किमान १८ हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. सहाव्या आयोगानुसार किमान निवृत्तिवेतन २८८४ रुपये होते. ते आता ७५०० रुपये करण्यात आले आहे.
महागाई भत्ता, घरभाडय़ाचे दर
कर्मचाऱ्यांना एक्स, वाय आणि झेड या वर्गवारीतील शहरे-गावांसाठी २४ टक्के, १६ टक्के आणि ८ टक्के याप्रमाणे घरभाडय़ाचे दर ठरविण्यात आले असून वर्गीकृत शहरांसाठी किमान घरभाडे भत्ता अनुक्रमे ५४०० रुपये, ३६०० रुपये आणि १८०० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. महागाई भत्ता २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर २७ टक्के, १८ टक्के आणि ९ टक्के होतील. तसेच हाच महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर ३० टक्के, २० टक्के, आणि १० टक्के होतील.
वेतन आयोगाचे लाभ
- वेतनवाढ १ जानेवारी २०१९ पासून
- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी २३ टक्के वाढ
- २० लाख ५० हजार कर्मचारी, सेवानिवृत्तांना लाभ
- तिजोरीवर २४ हजार ४८५ कोटींचा वार्षिक बोजा
- थकबाकी पाच वर्षांत समान हप्त्यांमध्ये
- थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत
- निवृत्तिवेतनधारकांची थकबाकी पाच वर्षांपर्यंत दरवर्षी रोखीने
- किमान निवृत्तिवेतन २८८४ रुपयांवरून ७५०० रुपयांवर
- अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित वेतनात अडीच पट वाढ
