नवी दिल्ली: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून (बुधवार) सुरू होणार आहे. विविध मुद्‌द्‌यांवरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याच्या शक्‍यतेने अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्‍यता आहे. अर्थात, या अधिवेशनात कामकाज होणार की इतर अधिवेशनांप्रमाणेच त्यावर पाणी पडणार हा प्रश्‍न आहे. अधिवेशनातील संयुक्त रणनीती ठरवण्यासाठी सोमवारी विरोधी पक्षांची बैठक झाली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालू देण्याबाबत आणि कामकाजात कुठला अडथळा निर्माण झाल्यास त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरण्याविषयी विरोधकांमध्ये सहमती झाली.
अर्थात, विविध मुद्‌द्‌यांवरून सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधक सरसावले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारल्यास आणि सत्ताधाऱ्यांकडूनही तसेच प्रत्युत्तर मिळाल्यास गदारोळ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कामकाज सुरळितपणे चालण्याविषयी तूर्त तरी साशंकताच आहे. सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव मांडण्याचे प्रयत्न आंध्रप्रदेशातील सत्तारूढ तेलगू देसम पक्षाने पुन्हा चालवले आहेत. ठरावावर चर्चा झाली नाही तर लोकसभेचे कामकाज चालू न देण्याचा इशारा त्या पक्षाने आधीच दिला आहे.
काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. याशिवाय, लोकसभा निवडणूकही दहा महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे अधिवेशनात राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्‌द्‌यांना महत्व येण्याची शक्‍यता आहे. कॉंग्रेस पक्ष मुस्लिमांसाठी असल्याच्या आशयाचे वक्तव्य त्या पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले आहे. त्यावरून भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये आधीपासूनच शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे. अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. विरोधक प्रामुख्याने महागाई, आर्थिक स्थिती, शेतीविषयक प्रश्‍न, काश्‍मीरमधील राजकीय पेच, जमावाकडून होणाऱ्या हत्या आदी मुद्‌द्‌यांवरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. विरोधकांना तोडीस तोड प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्तारूढ आघाडीही (एनडीए) सज्ज झाली आहे.
