शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांवर वाकड ते थेरगाव पायपीट करण्याची वेळ

• वाकडच्या मनपा शाळेत वर्ग खोल्यांची कमतरता
• पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाचे होतेय दुर्लक्ष  

पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – वाकडचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश होऊन अनेक वर्षे झाली. तरी, या भागात अंतर्गत रस्ते, शैक्षणिक सुविधा, पाणी पुरवठा, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था आदी सुविधांचा अभाव आहे. येथील सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना शिक्षणासाठी तीन किलोमीटर पायपीट करत थेरगावातील मनपा शाळेत जावे लागते. येवढे भयानक वास्तव चित्र असताना वाकडचा केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटीत समावेश झाला. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांच्या दुर्लक्षपणामुळे प्रशासनाचा अंदाधूंद कारभार सुरू असल्याची टिका राष्ट्रवादीचे युवा कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी केला आहे.

• यासंदर्भात कस्पटे यांनी प्रसिध्दीसाठी पत्रक दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, प्रभाग २६ मधील कस्पटे वस्तीत उत्कर्ष चौक ते छत्रपती चौक आणि छत्रपती चौक ते काळेवाडी फाटा हा रस्ता अनेक दिवसांपासून दुर्लक्षित होता. हा रस्ता वर्दळीचा असल्यामुळे त्याचा नागरिकांना त्रास होत होता. याबाबत प्रशासनास विनंती केल्यानंतर रस्त्यासाठी निधी मंजूर झाला. रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासंदर्भात ठेकेदाराला आदेश देण्यात आले. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते कामाचे भूमिपूजन झाले. प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही रस्त्याचे काम जैसे थे आहे. केवळ डांबरीकरण करून मलमपट्टी केली आहे.

शाळेच्या बाबतीतही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची उदासिनता आहे. प्रभागातील आरक्षणांचा विकास करणे गरजेचे असताना कस्पटे वस्तीतील महापालिकेच्या शाळेसाठीचे संपूर्ण आरक्षण ताब्यात घेतले नाही. शाळेची इमारत विद्यार्थ्यांसाठी अपुरी पडत आहे. यामुळे शाळेची पटसंख्या घसरली आहे. वर्ग खोल्यांअभावी इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होत आहे.

• मनपा शाळेमध्ये दुष्काळग्रस्त भागामधून पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामाच्या  शोधात आलेल्या लोकांची मुले शिक्षण घेतात. वर्ग  खोल्यांअभावी या मुलांना इयत्ता आठवी ते दहावी शिक्षणासाठी २ ते ३ थेरगाव येथे जावे लागते. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून, शाळेचे नवीन शैक्षणिक वर्ष १५ ते २० दिवसांवर येवून ठेपले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येणार नाही, याची दक्षता पालिका प्रशासनाने घेतली पाहिजे, असे कस्पटे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.