लाच प्रकरण : नगरविकास विभागातील ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन; खातेनिहाय चौकशी सुरु!

महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांचे आदेश : सेवा निलंबन काळात अन्य ठिकाणी नोकरी करता येणार नाही

पिंपरी । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे यांचे स्वीय सहायक आणि त्यांच्या दालनातील तीन कर्मचाऱ्यांना लाच प्रकरणी अँटी करप्शन विभागाने अटक केली. तसेच, न्यायालयाने संबंधितांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱ्यांवर निलंबन करून खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी जारी केले आहेत.

नगरविकास विभाग आणि स्थायी समिती दालनातील मुख्य लिपिक ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगळे, लिपिक विजय शंभुलाल चावरिया, संगणक ऑपरेटर राजेंद्र जयवंतराव शिंदे, शिपाई अरविंद भिमराव कांबळे यांचविरुध्द लाचेची सापळा कारवाई करून लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ कलम ७. ७ (अ). १२ व भा.द.वि कलम १२० नुसार, पिंपरी पोलीस स्टेशन, पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय येथे गुन्हा दाखल व अटक करुन विशेष न्यायालय, शिवाजीनगर पुणे येथे हजर केले होते. न्यायालयाने दि-२१/०८/२०२१ पर्यंत पोलीस कोठडी मंजुर केल्याबाबतची माहिती या कार्यालयास कळविलेली आहे.

नगरसचिव विभागात काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अन्वये दाखल फौजदारी गुन्हा व त्यानुसार त्यांना ४८ तासापेक्षा जास्त कालावधीकरिता अटक झाल्याची बाब विचारात घेता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५६ (१) व ५६ (२) (फ), महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम ४ (२) (अ) मधील तरतूदीनुसार ज्ञानेश्वर पिंगळे, विजय चावरिया, राजेंद्र शिंदे, अरविंद कांबळे यांना अटकेच्या दिनांकापासून सेवानिलंबीत करण्यात येत असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नियम ८ व १२ नुसार खातेनिहाय चौकशी सुरु करण्याचे आदेश देत आहे, असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.
फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा…
लोकसेवकाने अथवा शासकीय कर्मचान्याने त्याच्या पदाच्या नात्याने आवश्यक असलेले काम करण्याबद्दल किंवा ते करण्यापासून परावृत्त होण्याबद्दल किंवा ती आपल्या पदाचे काम पार पाडत असताना कोणत्याही व्यक्तीवर कोणताही अनुग्रह करण्यावद्यल किंवा अनुग्रह करण्यापासून परावृत्त होण्याबद्दल किया अवकृपण दाखवण्याबद्यल किंवा अवकृपा दाखवण्यापासून परावृत्त होण्यावधल किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे कोणतेही काम पार पाडण्याबदुयल किवा पार पाडण्याचा प्रयत्न करण्याबद्दल किंवा तीस अपाय पोचवण्याबद्दल किंवा अपाय पोचवण्याचा प्रयत्न करण्याबद्दल प्रलोभन म्हणून किंवा बक्षीस म्हणून कोणत्याही व्यक्तीकडून कायदेशीर परिश्रमिकाशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचे परितोषण स्वतःसाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी स्विकारील अथवा प्राप्त करील तर असा अपराध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ मधील तरतुदीनुसार फ़ौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा आहे.

निलंबन झाल्यावर या कामगारांच्या नोकरीवर होणारे परिणाम…

१. त्यांना सर्वानिलंबनाच्या पहिल्या ३ महिने कालावधीसाठी अर्थतनो रजेवर असतांना जितके रजा वेतन मिळाले असते त्या रजा वेतनाइतकी निर्वाहभत्त्याची रक्कम आणि त्या व्यतिरिक्त अशा रजा वेतनावर आधारित महागाई भत्ता व त्यावर आधारित अर्जित रजेच्या काळात अनुज्ञेय असलेले भत्ते त्या प्रमाणात उपजिविका भत्ता म्हणून देण्यात येईल.

२. ३ महिन्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वयंत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतफी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ६८ मधील तरतूदीनुसार मूळ पगाराच्या ३/४ तीन चतुर्थांश अधिक अर्जित रजेच्या काळात अनुज्ञेय असलेले भत्ते मिळून होणारी रक्कम उपजिवीका म्हणून देणेत येईल.

३. सेवानिलंबन काळात त्यांना अन्य कोणत्याही ठिकाणी नोकरी अगर अन्य कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही.

४. दरमहा उदरनिर्वाह भत्ता मिळणेकामी त्यांनी अन्य कोणत्याही ठिकाणी सेवा, नोकरी, व्यवसाय केला नाही उसा दाखला दरमहा २० तारखेच्या आत स्वतःच्या सहीने दिला पाहिजे, म्हणजे पुढील महिन्याचे एक तारखेल त्यांना उदरनिर्वाह भत्ता देण्यात येईल. दर महिन्याचे २० तारखेपर्यंत दाखला हजर न केल्यास उदरनिर्वाह भत्ता अदा केला जाणार नाही व भत्ता अदा करणेस विलंब झाल्यास त्यास महापालिका जबाबदार राहणार नाही. १५. सेवानिलंबन काळात त्यांनी कार्यालयात अगर कार्यालयाचे आवारात गैरवर्तन केल्याचे आढळून आल्यास ते त्यांचे गंभीर गैरवर्तन समजण्यात येऊन त्याबाबत त्यांचेविरुध्द पुढील शिस्तभंगाची अलहिदा कारवाई केली

६ निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय पिंपरी असे राहिल त्यांना वरिष्ठांचे परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडून जाता येणार नाही.

७. प्रस्तुत आदेशाची नोंद त्यांच्या सेवानोंद पुस्तकात करण्यात येणार आहे.