सर्वसामान्य नागरिकांनी मिळकत कर वेळेत न भरल्यास त्यांच्याकडून चक्रवाढ व्याजाने दंड वसूल करणाऱ्या आणि थकबाकीदारांच्या घरापुढे बॅण्ड वाजविणाऱ्या पुणे महापालिकेने रिलायन्स जीओ कंपनीवर मात्र मिळकत कराच्या बाबतीत मेहेरनजर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोबाइल टॉवरची बेकायदा उभारणी आणि टॉवरच्या मिळकत कराची थकबाकी अशा स्वरूपात असलेला कोटय़वधी रुपयांचा कर माफ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून रिलायन्स जीओचे अशा ७७ प्रकरणात अठरा कोटी रुपये या प्रस्तावानुसार माफ होणार आहेत.
महापालिकेच्या करआकारणी आणि करसंकलन विभागाकडून स्थायी समितीला करमाफी संबंधीचा हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून हा कर वसूल न होण्याजोगा असल्यामुळे तो निर्लेखित (रद्द) करावा, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या ८४ प्रकरणात २० कोटी १३ लाख ८ हजार ७९९ रुपये माफ करावेत, असा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे त्यापैकी ७७ प्रकरणे एकटय़ा रिलायन्स जीओ कंपनीच्या टॉवरची असून थकबाकीची जवळपास ९० टक्के रक्कम रिलायन्स जीओची आहे. अनधिकृतरीत्या टॉवर उभारल्याप्रकरणी रिलायन्स जीओला तीन पट दंड आकारण्यात आला होता. तो दर रद्द करावा, असेही या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून शहराच्या विविध भागात मोठय़ा प्रमाणावर टॉवरची उभारणी करण्यात आली आहे. या मोबाइल कंपन्यांकडे महापालिकेची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र महापालिका ती वसूल करीत नाही. थकबाकी संदर्भात मोबाईल कंपन्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. या पाश्र्वभूमीवर एकटय़ा रिलायन्स जीओ कंपनीचा कोटय़वधींचा कर माफ करण्याचा प्रशासनाचा हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरणार आहे. कर माफ करण्यासाठी प्रशासनाकडून दिलेली कारणेही संशयास्पद असल्याचे दिसत आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने रिलायन्स जीओचे ४३ टॉवर अनधिकृत ठरविले होते. त्यापोटी तिप्पट दराने मिळकत कराची आणि दंडाची आकारणी होत होती. मात्र आता बांधकाम विभागाने या टॉवरना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कर आकारण्याचा प्रश्न येत नाही, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
तसेच १९ टॉवरना दुबार कर आकारणी झाली होती आणि १५ टॉवर अस्तित्वातच नाहीत, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
मोबाईल टॉवर बरोबरच निवासी मिळकतींच्या प्रकरणांमधील कर निर्लेखित केला जाणार आहे. रिलायन्स जीओ कंपनीच्या मोबाईल टॉवरना चुकीच्या पद्धतीने करआकारणी झाल्याचे निदर्शनास आले होते. कागदपत्रांची तपासणी करूनच हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. – विलास कानडे, कर आकारणी आणि करसंकलन, विभागप्रमुख
भाजपच्या भूमिकेकडे लक्ष
एलबीटी रद्द होऊन वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाची (जीएसटी) अंमलबाजवणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या अनुदानासाठी महापालिकेला राज्य शासनावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या परिस्थितीमध्ये मिळकत कर हाच उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असताना कोटय़वधी रुपये माफ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
