राज्य हागणदारीमुक्त मग सकाळी उघड्यावर शौचास बसतात ते मोर असतात का?, राज यांचा सवाल

काँग्रेसने भारत बंदची हाक दिल्यानंतर या बंदला समर्थन करणाऱ्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी बंद यशस्वी करुन दाखवल्याबद्दल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले. अपेक्षेप्रमाणे कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग घेत बंद यशस्वी करुन दाखवल्याचे सांगितले. याच वेळी त्यांनी फडणवीस सरकार खोटारडे असल्याचे दावा करत विहीरींच्या बनावट अकड्यांपासून ते हागणदारीमुक्तीच्या दाव्यापर्यंत सर्वच गोष्टी थापा असल्याचे सांगितले.

भारतीय जनता पक्षाचा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा दावा खोटा असल्याचे राज म्हणजे. तसेच वाटेल त्या थापा मारणे हा त्यांचा छंद असल्याचीही टिका त्यांनी केली. याच थापा मारण्याबद्दलचे उदाहरण देताना राज यांनी राज्यात १ लाख २० हजार विहरी खणल्याचा दावा सरकारने केल्याचे सांगितले. तसेच राज्य हागणदारीमुक्त केलं असाही दावा सरकारने केला आहे. असं असेल तर सकाळी जी लोकं उघड्यावर शौचास बसतात, ते काय ‘मोर’ असतात का? असा खोचक टोमणाही राज यांनी यावेळी लगावला.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते

‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत राज्यात गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत तब्बल ६० लाख शौचालये बांधण्यात आली असून आता संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल महिन्यामध्ये केला होता. देशात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात शौचालये बांधणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून आता विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून लोकांना शौचालयाचा वापर करण्यास प्रवृत्त करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल महिन्यात घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत राज्य हागणदारीमुक्त आणि शौचालयुक्त झाल्याची घोषणा केली होती. या पत्रकार परिषदेला पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री  बबनराव लोणीकर, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोतही उपस्थित होते. राज्यात सन २०१२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार केवळ ४५ टक्के कुटुंबाकडे शौचालये होती. त्यामुळे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शौचालये नसलेल्या ५५ टक्के कुटुंबांसाठी शौचालये बांधण्याचे आवाहनात्मक काम होते. मात्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने नवनवीन कल्पना राबवून उद्दीष्ट पूर्ण केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केला होता.

जेव्हा पत्रकारांनी विचारला होता राज यांच्यासारखाच प्रश्न

राज यांनी सकाळी रेल्वे पटरीवर उघड्यावर शौचाला बसणाऱ्यांबद्दल कायच्या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या हगणदारीमुक्तीची पोलखोल केली असाच प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनाही पत्रकरांनी एप्रिलमधील हगदारीमुक्तीच्या घोषणेसंदर्भात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विचारला होता. राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी रेल्वे पटरी आणि शहरी भागात अनेक ठिकाणी लोक आजही उघडय़ावरच शौचालयास बसत असल्याचे सांगत पत्रकारांनी त्यावेळीही सरकारच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करताच नाराज झालेल्या मुख्यंत्र्यांनी ‘तुम्ही चांगल्या कामाचे कौतूक करायला हवे. केवळ नकारार्थी नजरेने पाहू नका’, असा सल्ला माध्यमांना दिला होता. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियनांतर्गत राज्य हागणदारीमुक्त झाले असून स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षांत राज्यात केवळ ४५ टक्के लोकांना शौचालये उपलब्ध होती. तर ५५ टक्के लोकांना  शौचालयाची सुविधा नव्हती. आमच्या सरकारने केवळ साडेतीन वर्षांत युद्धपातळीवर मोहिम राबबून राज्य हागणदारीमुक्त केले आहे. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही आवश्यक शौचालये उपलब्ध करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या चांगल्या कामाची दखल घेण्याऐवजी केवळ नकारार्थी भूमिकेतून उणीवा काढू नका असेही मुख्यमंत्री म्हणाले होते.

दाव्यातील फोलपणा

राज्यातील सर्व जिल्हे हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा सरकारने बुधवारी वाजतगाजत केला असला, तरी त्यासाठी २०१२ च्या लोकसंख्या आकडेवारीचा आधारच घेतला गेला. गेल्या पाच वर्षांत वाढलेल्या लोकसंख्येकडे शौचालये नसल्याची बाबच दुर्लक्षित केली गेली. त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्य़ातील कुणीही शौचासाठी उघडय़ावर बसत नाहीत, या दाव्यातील फोलपणा उघडय़ावर पडला.

राज्यातील एक कोटी १० लाख ६६ हजार ५०७ कुटुंबांनी शौचालये बांधली. प्रत्येक शौचालयासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले, असा दावा सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी केला. त्यावेळी २०१२ नंतरच्या नव्या कुटुंबांचा विचार सरकारने केला नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ात सरासरी ३० ते ५० हजारांहून अधिक कुटुंबांकडे अजूनही शौचालये नाहीत. असे असतानाही सरकारने राज्यात आता कोणी उघडय़ावर प्रातर्विधीस जात नाही, असा दावा केला.

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश हागणदारीमुक्त करण्याचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यासाठी २०१९ ची मुदत होती. मात्र, तत्पूर्वी एक वर्ष आधी उद्दिष्टपूर्तीसाठी सरकारने यंत्रणांना कामाला लावले. ज्या जिल्हा परिषदेचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कामात पुढाकार घेणार नाहीत अशा अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याची नोंद घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी कळविल्यानंतर या कार्यक्रमाला गती आल्याचे सरकारने सांगितले. २०१७-१८ मध्ये २२ लाख ५१ हजार ८१ शौचालये पूर्ण करण्यात आली. ३५१ तालुके, २७ हजार ६६७ ग्रामपंचायती आणि ४० हजार ५०० गावे हागणदारी मुक्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली. हा निकष २०१२च्या पायाभूत सर्वेक्षणावर होता.