भंगार दुकानावर कारवाई करायला आयुक्त घाबरतात – खासदार आढळराव-पाटील यांचा आरोप
- भोसरीतील अनधिकृत टप -या, पत्राशेड, नदी प्रदुषण करणारे आयुक्तांना माहितीच नाही
- खासदारांची बैठक म्हणजे ‘पुढे पाठ अनं मागे सपाट’
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड शहर स्मार्ट सिटी करायला निघाल्यानंतर भोसरीत अनधिकृत टप-या, पत्राशेडने बकालपणा वाढून गावगुंड पोसले जात आहेत. कुदळवाडी, जाधववाडी, चिखली परिसरातून केमिकल्सयुक्त पाणी इंद्रायणी नदीत सोडून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. यावर नागरिक थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या आयुक्तांना टप-याबाबत काहीच माहिती नाही, तर भंगार दुकानावर कारवाईला गेल्यास आमच्या जिविताला धोका असून तेथील लोक आमच्या अंगावर येतात, अशी उत्तरे महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डिकर देत असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे न्याय मागायचा, असा प्रश्न शिवसेनेचे ज्येष्ठ खासदार शिवाजी आढळराव – पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
यावेळी महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते राहूल कलाटे, शिवसेना संघटिका सुलभा उबाळे, माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट, इरफान सय्यद आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. खासदार आढळराव पाटील म्हणाले की, शिरुर लोकसभा मतदार संघातील भोसरीच्या प्रलंबित प्रश्नाचा आढावा घेतला. यामध्ये अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लागलेल्या भोसरीतील 33 हजार 305 मिळकतींना 51 कोटी रुपयाचा पुर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीचा लाभ मिळणार आहे. परंतू, शासन आदेश न आल्याने अद्याप त्याची अमंलबजावणी झालेली नाही. तर भोसरीतून 18 अर्ज बांधकाम नियमितीकरणास आले असून जाचक अटीमुळे लोक अर्ज करीत नसल्याचे समोर आले आहे.
पांजरपोळ ते आळंदी रस्ता 90 मीटर असताना 30 मीटर रस्त्यावर 51 कोटी रुपये खर्च करायला लागले आहेत. त्यामुळे निवडणूकीच्या तोडांवर सत्ताधारी भाजप शंभर, दोनशे कोटी सहजपणे उधळपट्टी करु लागले आहेत. तब्बल चार वर्षे लोटले तरीही च-होलीचे समूहशिल्प अद्याप पुर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ते कधी पुर्ण होण्यास मार्च 2019 कालावधी लोटणार आहे. इंद्रायणी नदीतील पाणी प्रदुषित होत असून भंगार दुकानदार केमिकलयुक्त, रसायनयुक्त पाणी नदी सोडून पाण्याची वाट लावीत आहेत. तेथील रहिवाशी नागरिक थेट पंतप्रधानाकडे तक्रार करु लागले आहेत. याबाबत महापालिका जबाबदारी टाळत आहे. यावर मंत्रालयात एमआयडीसी, प्रदुषण मंडळ, महापालिकेची एकत्रित बैठक घेवून धडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भोसरीतील अनधिकृत टप-या, पत्राशेडची रातोरात उभारणी होत आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी असलेल्या पिंपरी चिंचवडचे बकालीकरण वाढले आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर, राजन पाटील यांनी कसलीही माहिती नाही. त्यामुळे चिखलीतील पोसलेल्या गावगुंडाना कायद्याने कारवाई करण्यास आयुक्त श्रावण हर्डिकराचे हात बांधलेले आहेत. असाही आरोप खासदार आढळराव पाटील यांनी केला.