‘डीएसके’प्रकरणी पुणे पोलिसांकडून आज न्यायालयात अहवाल
बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या तीन अधिकाऱ्यांना निदरेषत्व (क्लिनचीट) बहाल करण्याबाबत पुणे पोलिसांकडून आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या तिघांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार असून याबाबतचा अहवाल शनिवारी (आज) विशेष न्यायालयात सादर होण्याची शक्यता आहे.
नियमाबाह्य़ कर्ज प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत तसेच विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अटक झाली होती. मराठे, गुप्ता, मुहनोत आणि देशपांडे यांना अटक झाल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. आता मराठे, गुप्ता, देशपांडे यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. मुहनोत यांच्याबाबत मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
मराठे, गुप्ता, देशपांडे, मुहनोत यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून कुलकर्णी यांच्या फुरसुंगीतील ड्रीमसिटी प्रकल्पासाठी शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. संमती नसताना त्यांनी कर्ज देण्याचा ठराव मंजूर केला. कर्जमंजुरीच्या मूळ ठरावात बदल करून ५० कोटी रुपये कर्ज देण्याच्या नावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ड्रीमसिटी गृहप्रकल्पासाठी हा निधी वापरला गेला किंवा कसे, याची खातरजमा करण्यात आली नाही. कर्ज वितरणाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देण्यात आलेल्या नियमावलीचे त्यांनी उल्लंघन केले असा ठपका पोलिसांकडून ठेवण्यात आला आहे. कुलकर्णी यांची आर्थिक स्थिती तसेच परतफेडीची क्षमता विचारात न घेता गुप्ता आणि मराठे यांनी १२ एप्रिल २०१७ रोजी दहा कोटी रुपयांचे कर्ज ‘डीएसके डीएल’ कंपनीला मंजूर केले, असे पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. दरम्यान, ठेवीदारांचे हितरक्षण (एमपीआयडी) कायद्याअंतर्गत बँक अधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई चुकीची असल्याचा बचाव वकिलांकडून करण्यात आला होता. पोलिसांवरही टीकेची झोड उठविण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी गुप्ता, मराठे, मुहनोत, देशपांडे यांच्या जामिनास हरकत घेतली नव्हती.
गुन्हे मागे घेण्यास विरोध
बँक अधिकाऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येऊ नयेत, अशी याचिका डीएसके प्रकरणातील गुंतवणूकदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वीच बँक अधिकाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
अधिकाऱ्यांचे मौन : आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुन्हे मागे घेण्याच्या वृत्ताबाबत मौन बाळगले. भारतीय दंड विधानाच्या १६९ कलमातील तरतुदीनुसार नोंदवलेला गुन्हा मागे घेण्याबाबतचा अहवाल तपास अधिकारी न्यायालयाला सादर करू शकतो. त्यानुसार ही कार्यवाही होईल, असे सांगण्यात आले.
