पुणे – नगरसेवकांनी शहरात ठिकठिकाणी साकारलेली फलके, भिंतीवरील मजकूर, पक्षाची चिन्हे, चौकांमध्ये उभारलेले फलक झाकण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाची धावाधाव सुरू झाली आहे. त्याचा आर्थिक भारही पालिकेला सोसावा लागला आहे. त्यासाठी तब्बल 60 हजार चिकटपट्टी बंडलचा वापर करावा लागला आहे.
नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्या जनतासंपर्क कार्यालयांकडे तसेच निवासस्थानाकडे जाण्यासाठीचे रस्ते दर्शविण्यासाठी फलक उभारण्यात येतात. प्रभागात किंवा मतदार संघात केलेल्या विकासकामांची माहिती देण्यासाठी फलकांचा आधार घेतला जातो. त्याखाली ‘संकल्पना’ किंवा ‘सौजन्य’ असा उल्लेख करून संबंधित नगरसेवक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची नावे टाकली जातात. अलीकडच्या दीड वर्षांत तर हा प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. नगरसेवक त्यांना अंदाजपत्रकात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून अशा पाटय़ा उभारतात. याशिवाय महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा, रस्त्यांवरील सीमाभिंतींवरही पक्षाचा प्रचार करणारा मजकूर नगरसेवकांकडून रंगविण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे कापडी फलक, झेंडे, बॅनर्सवर प्रशासनाकडून कारवाई सुरू झाली आहे. नगरसेवकांच्या संकल्पना असलेल्या पाटय़ा झाकण्यात येत आहेत. कापडी फलक, झेंडे, बॅनर्सवर महापालिकेकडून सातत्याने कारवाई केली जाते. आचारसंहितेच्या कालावधीत या कारवाईला वेग येतो. अलीकडे मात्र नगरसेवकांनी ठिकठिकाणी उभारलेल्या पाटय़ा झाकण्याचे काम वाढले आहे. त्याचा खर्चही महापालिकेलाच सोसावा लागत आहे. त्यासाठी तब्बल 60 हजार चिकटपट्टी बंडलचा वापर करण्यात येत आहे.
