राज्य सरकारच्या अधिकाराबाबत प्रश्नचिन्ह
मधु कांबळे, मुंबई :
शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षणासाठी मराठा क्रांती मोर्चाची आंदोलने काहीशी शांत झाली असतानाच आता धनगर समाजाच्या विविध संघटनांनी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळण्यासाठी आंदोलने सुरु केली आहेत. परंतु धनगर आरक्षण हा प्रश्नच मुळात राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेरचा आहे. हा प्रश्न संसदेत कायदा करुन सोडविणे आवश्यक आहे. मात्र राज्यातील मंत्री समिती ते संसदेपर्यंतची धनगर आरक्षणाची वाट बिकट असल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात अनेक भागात धनगर समाजाच्या आंदोलनाने जोर धरला असून, सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. अनुसूचित जमातीत समावेश करुन किंवा अनुसूचित जमात म्हणून धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी या संघटनांची मागणी आहे. या च संदर्भात गेल्या आठवडय़ात राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर आणि भाजपचे खासदार विकास महात्मे यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन धनगर आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना धनगर आरक्षणासंदर्भात टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा अहवाल प्राप्त होताच, केंद्राकडे तशी शिफारस केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
एखाद्या संस्थेने सकारात्मक अथवा नकारात्मक अहवाल दिला तरी, त्यामुळे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही, असे आदिवासी विकास विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले. अनुसूचित जमातीच्या यादीतून एखाद्या जातीचे नाव नगळणे किंवा एखाद्या जातीचा नव्याने समावेश करणे, यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक कार्यपद्धतीचा अवलंब कराव लागणार असल्याचे विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणले.
एखाद्या जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करायचा असेल तर, सर्व प्रथम तसा प्रस्ताव राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सादर करावा लागतो. समतिने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास पुन्हा तो मुख्य सचिवांकडे पाठविला जातो. मुख्य सचिवांनी त्यावर अनुकूल मत नोंदविल्यास, तो प्रस्ताव पुढे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आदिवासी सल्लागार परिषदेकडे पाठवावा लागतो. या परिषदेत आदिवासी समाजाचे मंत्री व आमदारांचा समावेश असतो. या परिषदेने हा प्रस्ताव मंजूर केला तर, भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे आणि पुढे छाननीसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे द्यावा लागतो. आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण विभागाकडे सखोल अभ्यासासाठी पाठवावा लागतो. या विभागाने मान्य केल्यास संसदेत विधेयक मांडून विशिष्ट जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश केला जातो.
‘प्रश्न समावेशाचा नाही, अंमलबजावणीचा आहे’
धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलन छेडणारे यशवंत क्रांती सेनेचे अध्यक्ष नवनाथ पडळकर यांच्या मते धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करुन आरक्षण देणे, ही मुळात मागणीच नाही तर धनगर समाज हा आदिवासीच आहे, तसा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्न आहे. दुसरे असे की हा प राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर आहे.
