सध्या सुरू असलेली व्यापार भांडणे संपवण्याचे चीन व अमेरिका यांनी मान्य केले असून एक जानेवारीपासून कुणी कुणावर आयात कर वाढवून कुरघोडी करायची नाही, असे ठरवण्यात आले आहे. शनिवारी जी २० देशांच्या शिखर परिषदेच्या वेळी दोन्ही देशांनी व्यापार भांडणे मिटवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापार वाद शिगेला पोहोचला असून त्याचे फटके इतर देशांनाही बसत आहेत.
चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी २० परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित भोजनाच्या वेळी जी चर्चा केली, ती यशस्वी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर आता आणखी आयात कर वाढवणार नाही, असे मान्य केले तर जिनपिंग यांनी अमेरिकी वस्तू पुरेशा प्रमाणात चीन विकत घेऊन व्यापार तूट कमी करेल, असे आश्वासन दिले आहे. या वेळी ट्रम्प यांनी सांगितले, की १ जानेवारी २०१९ पासून २०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंवरचा आयात कर हा १० टक्केच ठेवला जाईल तो २५ टक्के केला जाणार नाही. व्हाइट हाउसने भोजन बैठकीनंतर लगेच निवेदन जारी केले असून प्रसिद्धिमंत्री सारा सँडर्स यांनी ही बैठक यशस्वी झाल्याचे म्हटले आहे.
अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी फेंटानाइल हे घातक रसायन अमेरिकेत विकणाऱ्या व्यक्तींवर चीन जबर कर आकारील असे मानवतावादी दृष्टिकोनातून जाहीर केले. आयात कर १० टक्क्य़ांवरू २५ टक्के करण्याचा प्रस्तावही रद्द करण्यात आल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या, की चीनने अमेरिकेच्या वस्तू खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. त्यात व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होणार आहे. ट्रम्प व क्षी यांनी रचनात्मक सुधारणांवर चर्चा केली. चिनी वस्तूंवरचा कर १० टक्क्य़ांवरून २५ टक्के न करण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी काही अटींवर दिले आहे, त्यात तंत्रज्ञान चोरी न करणे, बौद्धिक संपदा सुरक्षित ठेवणे, सायबर घुसखोरी न क रणे, सायबर दरोडे न टाकणे या अटींचा समावेश आहे. नव्वद दिवसांत चीनने याचे पालन केले नाही, तर पुन्हा २५ टक्के कराची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
