गांधी कुटुंबाबाबत मोदींनी केलेली धमकीची भाषा मतदारांना रुचली नाही : शरद पवार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत २०१४च्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या पुर्ततेवर भाष्य केले नाही. तर ते सातत्याने त्यांनी एकाच कुटुंबावर टीका करीत राहिले. अशा प्रकारे गांधी कुटुंबाबाबत मोदींनी केलेली धमकीची भाषा मतदारांना रुचली नाही, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
पवार म्हणाले, या निवडणुकीत साडेचार वर्षातील सरकारचा कारभार, त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि आक्रमक प्रचार यावर जनतेने स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांच्या धोरणांवर टीका टिपण्णी करताना पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने मर्यादा ठेवायच्या असतात. यापूर्वीच्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये मोदींनी दिलेली आश्वासने ते विसरले त्यांचं निवडणुकीचं सुत्र व्यक्तिगत हल्ल्याच्या दिशेने होतं. यात सातत्याने एका कुटुंबाचा उल्लेख होत होता. मात्र, त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली नाही की, आजची जी पिढी आहे त्यांनी नेहरु, इंदिरा आणि राजीव गांधी यांना पाहिलेलं नाही तर त्यांनी दहा वर्षातलं मनमोहन सिंग यांचं सरकार आणि त्यांचं राजकारण पाहिलं आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे केवळ संसदेचे सदस्य आहेत, हे त्यांना माहिती होतं. तसेच सत्तेत नसतानाही मोदी त्यांच्यावर सातत्याने का हल्ला करीत आहेत, याचं आश्चर्य त्यांना वाटलं असेल. मोदींनी पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखायला हवी होती. आता आम्ही काय करतो हे तुम्हाला दाखवूच अशा प्रकारच्या धमक्या या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीनं देणं हेच त्यांच्या विरोधात गेलं.
यामुळे काँग्रेसला नुकत्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांबाबत अनुकुलता होती. या निकालांवरुन देशाने काँग्रेसला स्विकारल्याचे चित्र आहे. देशात बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आहेत. त्यामुळे त्यांनी आगामी काळात काँग्रेसला साथ द्यावी अशी, इच्छाही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर जिथं या निवडणुका झाल्या तिथं आमची ताकद मर्यादित असल्याने उगाचचं मतांचं विभाजन करु नये यासाठी इथं हस्तक्षेप केला नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मोदींनी आर्थिक सल्लागांचा सल्ला न घेता नोटाबंदी केली. घटनात्मक संस्थांवर त्यांची संस्थांवर हल्ला करण्याची भुमिका, सीबीआयच्या प्रमुखांना सक्तीनं रजेवर पाठवणं या गोष्टींमुळे या संस्थांचं भवितव्य काळजीसारखं झाल्याचा समज जनतेचा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश पत्रकार परिषद घेऊन हस्तक्षेप होत असल्याचे सांगतात याचा परिणामही झाला. आरबीआयवर हल्ला करण्याच्या भुमिकेमुळे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा तीन वर्षांचा कालावधी असतानाही आणि सरकारनेच त्यांची नियुक्ती केली असताना त्यांनी मुदतीपूर्वीच जाणं पसंत केलं, या कारणांचा फटका भाजपाला बसल्याचे पवार म्हणाले.
दरम्यान, शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामीण भागात भाजपा फटका बसेल असं आम्हाला वाटंल होतं. मात्र, त्यांना सर्वाधिक फटका नागरी भागात बसला त्यामुळे सर्वच स्तरात आता भाजपाविरोधी वातावरण असल्याचे स्पष्ट होते, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
