नगरसेवक पद वाचविण्याचा खटाटोप; कायदा विभागाकडून सोमवारी येईल अभिप्राय
कायदा विभागाचे चंद्रकांत इंदलकर यांची माहिती
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – बुलडाणा जात प्रमाणपत्र समितीने भाजप नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द केल्यानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी त्यांचे नगरसेवक पद तत्काळ रद्द केले. परंतू, जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठाकाकडून स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे आता कुंदन गायकवाड यांचे नगरसेवक पद रद्दबातल केल्यानंतर परत कायद्याने त्यांचे पद कसे वाचवायचे यावर आयुक्तांनी गुरुवारी (दि.11) कायदा विभागाकडून अभिप्राय मागितला. त्यावर कायदा विभागाकडून अद्याप अभिप्राय दिलेला नसून तो शनिवारी किंवा सोमवारी येईल, असे कायदा विभागाचे अधिकारी चंद्रकांत इंदलकर यांनी सांगितले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कुंदन अंबादास गायकवाड हे चिखली प्रभाग क्रमांक एक मधून भाजपच्या तिकीटावर विजयी झाले. त्यांनी कैकाडी जातीचा दाखला सादर करत अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडणूक लढविली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेना उमेदवार नितीन दगडू रोकडे यांनी कुंदन गायकवाड यांच्या जात दाखला आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणीवर हरकत घेतली. गायकवाड यांचा जात दाखला अवैध असल्याचा निर्णय बुलढाणा जिल्हा विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने 29 सप्टेंबर रोजी दिला होता. त्यानुसार महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना गायकवाड यांचे नगरसेवक पद रद्द केले होते.
गायकवाड यांनी याबाबत नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुलडाणा जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठाने स्थगिती देत जात प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे तोपर्यंत आपले नगरसेवक पद कायम राहिले पाहिजे. अशी मागणी त्यांनी आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडे करीत नगरसेवक पद रद्दची कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी गायकवाड यांनी केली.
दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी गायकवाड यांचे नगरसेवक पद रद्दबातल केल्यानंतर त्यांचे पद परत कायम कसे ठेवायचे याबाबत कायद्यात काय तरतूद आहे. त्यासाठी कायदा विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. त्यावर कायदा विभागाने उच्च न्यायालयातील वकीलाकडून सल्ला घेतला जात असून तो शनिवारी किंवा सोमवारी येईल, अशी माहिती कायदा विभागाचे चंद्रकांत इंदलकर यांनी दिली.
