‘Why I Killed Gandhi’अमोल कोल्हेंची मुख्य भूमिकाअसलेल्या चित्रपटा विरोधातील याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली | टीम ऑनलाइन
काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या ‘व्हाय आय किल्ड गांधी’ चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. नथुराम गोडसेच्या आयुष्यावर असलेल्या हा चित्रपट महात्मा गांधी पुण्यतिथीला (30 जानेवारी) म्हणजेच रविवारी प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी नथुराम गोडसेची भूमिका साकारलेली आहे.
महात्मा गांधीची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेवर आधारित व्हाय आय किल्ड गांधी चित्रपट मागील काही दिवसांपासून वादात सापडला आहे. या चित्रपटात भूमिका साकारल्यामुळे राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांच्यावरही टीका झाली होती.
हा चित्रपट रविवारी (30 जानेवारी) लाईमलाईट या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाला असून, या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि जेके माहेश्वरी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
सिंकदर भेल यांनी वकील अनुज भंडारी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. व्हाय आय किल्ड या चित्रपटातून महात्मा गांधींची प्रतिमा हनन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, यामुळे आपल्या आणि देशातील नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.
‘महात्मा गांधींचा उल्लेख ‘नपुंसक’ आणि ‘हरा हुआ जुआरी’ असा करण्यात आलेला आहे. व्हाय आय किल्ड गांधी हा चित्रपट काल प्रदर्शित झाला आहे. त्यामध्ये महात्मा गांधी यांच्यावर आणि त्यांच्या कार्याबद्दल विनोद करण्यात आले आहेत. संपूर्ण कोर्टातील लोक महात्मा गांधींवर हसताना दिसत आहे’, असं याचिकेत म्हटलेलं होतं.
सुनावणी दरम्यान, आपण हे प्रकरण घेऊन थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? असा प्रश्न न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांनी याचिकाकर्त्याला विचारला. ‘हे खूप दुर्दैवी आहे. आपण थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात?,’ असं न्यायमूर्ती म्हणाल्या. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं.
त्यावर या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने मंजुरी दिलेली नाही. हा चित्रपट कालच (30 जानेवारी) प्रदर्शित झाला असून, एका क्लिकवर हटवता येईल. हा चित्रपट संपूर्ण देशात रिलीज झाला असून, उच्च न्यायालय मर्यादीत अधिकार क्षेत्रामुळे हाताळू शकत नाही,’ असं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितलं. सुनावणी अंती न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
