निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्याचे एमव्हीएचे उद्दिष्ट असले तरी गुणवत्तेनुसार जागा वाटप करा; नाना पटोले यांची मागणी
मुंबई : आगामी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या विस्तारित कार्यकारिणीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र निवडणूक लढवायची, गुणवत्तेच्या आधारे जागा वाटपाची मागणी होती. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, प्रत्येक जागेचा सखोल अभ्यास केला जाईल आणि त्याच आधारे जागावाटपाबाबत चर्चा केली जाईल. भाजपचा पराभव करण्याचा काँग्रेसचा संकल्प असून, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून जागावाटप निश्चित करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. यावेळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तेलंगण प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे, प्रणिती शिंदे, एआयसीसी सचिव आशिष दुआ, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यकारिणीच्या बैठकीत..
उमेदवार जाहीर करण्यास विरोध
जोपर्यंत महाविकास आघाडीत जागा वाटप होत नाही आणि कोण कोणत्या जागेवर लढणार याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्या जागांवर उमेदवार जाहीर करणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका माजी खासदार संजय निरुपम यांनी कार्यकारिणीत मांडली. नुकतेच शिवसेनेच्या उद्धव गटाने अमरावतीमधून सुषमा अंधारे आणि मुंबईच्या उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातून अमोल कीर्तिकर यांना उमेदवारी दिल्याची बातमी आली होती. तर संजय निरुपम हे स्वत: उत्तर पश्चिम मुंबईच्या जागेसाठी काँग्रेसचे उमेदवार आहेत.
गुणवत्तेच्या आधारावर जागा निश्चित करायच्या असतील, तर युती धर्माचे पालन करून एकमेकांच्या उमेदवारांची नावे जाहीर करणे थांबवावे लागेल, असे ते म्हणाले. निरुपम यांच्या प्रस्तावाला मोठ्या संख्येने काँग्रेस नेत्यांनी पाठिंबा दिला. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटकचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचे अभिनंदन करणारा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
सरकारविरुद्ध निषेध प्रस्ताव
खारघरमध्ये उष्माघाताने मृत्यू होण्याच्या घटना, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणे, राज्यातून मोठ्या प्रमाणात महिला व मुली बेपत्ता झाल्याच्या घटनांबद्दल काँग्रेस कार्यकारिणीने राज्य सरकारचा निषेध करणारा ठराव संमत केला.
