कोलकाता घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या वैद्यकीय सेवा राहणार बंद
प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर देशभर संतापाची लाट उसळली
नवी दिल्लीः कोलकाता येथे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय संघटना फेमाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एफएआयएम) च्या फॅकल्टी असोसिएशन अर्थात फेमाने उद्या (शनिवारी) ओपीडी आणि ओटी सेवा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे.
कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये एका तरुण पोस्ट-ग्रॅज्युएट चेस्ट मेडिसिनच्या विद्यार्थिनीवर कर्तव्यावर असताना क्रूरपणे बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली. या भीषण घटनेने वैद्यकीय क्षेत्राला धक्का बसला आहे. याच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे अत्यावश्यक व आपत्कालीन सेवा वगळता नियमित बाह्यरुग्ण तपासणी, शस्त्रक्रियेसह वैद्यकीय सेवा उद्या (शनिवारी) पहाटे सहा ते रविवारी पहाटे सहा वाजेपर्यंतच्या २४ तासासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.
पश्चिम बंगालमधील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून शुक्रवारी अनेक संघटनांकडून रास्ता रोको, धरणे आंदोलन केले गेले. तसेच आंदेालकांवरील कारवाईचा निषेधही करण्यात आला. आज सोशॅलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट (एसयूसीआय-सी) ने पश्चिम बंगालच्या विविध भागात आज मोर्चे काढले आणि रास्ता रोको केला. हातात झेंडे घेऊन एसयूसीआय (सी) च्या कार्यकर्त्यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा निश्चित करण्याची मागणी करत राज्य सरकारच्या अपयशाबद्दल टीकाही केली.
बलात्कार प्रकरणाचे संतप्त पडसाद उमटत असून काल आरजी कर रुग्णालयाची तोडफोड करण्यात आली. यावर एसयूसीआय (सी) च्या नेत्याने म्हटले, कालची तोडफोड पाहता राज्य सरकारने महिला डॉक्टराच्या हत्या प्रकरणातून आतापर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही, हे स्पष्ट होते.आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेस सरकारने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. काल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलनाला सरकार पाठिंबा देत नसल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान, फेमाची एक बैठक शुक्रवारी संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये सर्वानुमते ओपीडी,ओटी, लॅबशी संबंधित सेवा शनिवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतितातडीच्या सेवा मात्र सुरळीत चालू राहणार आहेत. केंद्राने तातडीने सुरक्षा कायदा आणावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.





