जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा कार्यान्वयीत होणार, शिंदे सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
![Jalayukta Shivar Yojana will be implemented again, awaiting the decision of Shinde government](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/07/पहिल्याच-बैठकीत-ठाकरे-सरकारला-दणका-फडणवीसांची-महत्त्वाकांक्षी-योजना-परत-येणार.jpg)
अहमदनगर: राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारने आधीच्या ठाकरे सरकारला पहिला दणका दिला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या संकल्पनेतील महात्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार (jalyukt shivar scheme) ही योजना ठाकरे सरकारच्या काळात बंद करण्यात आली होती. ती पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना काल झालेल्या पहिल्याच बैठकीत अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारने आधीच्या भाजप-सेना युतीच्या काळात अनेक निर्णय फिरविले होते. आता त्याचीच पुनरावृत्ती या नव्या सरकारमध्येही होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (eknath shinde new chief minister)
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारनेही आधीच्या भाजपच्या सरकारचे अनेक निर्णय फिरविले होते. अनेक योजना रद्द केल्या होत्या. एवढेच काय त्यांची चौकशीही सुरू केली होती. अशीच एक एक योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना. ती योजना परत आणण्याचा निर्णय नव्या सरकारच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येण्यापूर्वी केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्याच उपस्थितीत झालेल्या पहिल्याच बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ही महात्वाकांक्षी योजना होती. त्यांनी त्यांचे विश्वासू सहकारी नगर जिल्यातील तत्कालीन मंत्री राम शिंदे यांच्याकडे हे खाते सोपविले होते. मात्र, सरकार बदलताच नव्या सरकारने ती रद्द तर केलीच उलट चौकशीही सुरू केली. त्यासाठी या योजनेवर कॅगने ताशेरे मारल्याचे कारण सांगण्यात आले होते. मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. त्यासाठी चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने ठिकठिकाणी जाऊन चौकशीही केली. नगरसह काही जिल्ह्यात यासंबंधी अधिकाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
आता कालच फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत या योजनेला पुन्हा गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेसह आणखी काही योजना पुन्हा सुरू होण्याच्या आणि ठाकरे यांच्या काळातील योजना रद्द किंवा त्यांची चौकशी सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.