भारतात कांद्याचं सर्वाधिक उत्पादन असूनही कांद्याच्या किमती गगनाला का भिडल्या?

नवी दिल्ली : मागील काही आठवड्यांपासून कांद्याच्या दरात सतत वाढ होत आहे. कांद्याच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांसह सरकारचीही चिंता वाढली आहे. चेन्नईसारख्या शहरात कांद्याचा दर १०० ते ११० रुपये प्रति किलोपर्यंत विक्री होत आहे. तर राष्ट्रीय स्तरावर सरासरी किमत ७० ते ८० रुपये प्रति किलो आहे. नोएडामध्ये कांदा ७० ते ७५ रुपये किलोने विक्री होत आहे.

मात्र, केंद्र सरकारने सरकारी दुकानात ३५ रुपये किलोने कांदा विकणं आणि विशेष गाड्यांद्वारे कांद्याचा पुरवठा वाढवणं यासारखी पावलं उचलली आहेत. परंतु, असं असूनही किरकोळ किमतीवर कोणताही विशेष परिणाम झालेला नाही. भारतात कांद्याचं इतकं उत्पादन असूनही कांद्याच्या किमती गगनाला का भिडल्या आहेत?

भारतात कांद्याची शेती जवळपास सर्व राज्यांमध्ये होते. २०२३ – २४ मध्ये देशात एकूण २४२ लाख टन कांद्याचं उत्पादन झालं. मागील वर्षाच्या तुलनेत हे उत्पादन २० टक्के कमी आहे. महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठं कांदा उत्पादक राज्य आहे. राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ आहे. महाराष्ट्रात संपूर्ण भारतातील ४३ टक्के कांद्याचं उत्पादन होतं, तर दुसऱ्या स्थानी कर्नाटक आणि तिसऱ्या स्थानी गुजरात आहे.

कांद्याच्या किमती का वाढतात?
यावर्षी कांद्याच्या किंमती वाढण्यामागे अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे अवकाळी पाऊस. अवकाळी पावसामुळे कांद्याच्या पिकाचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे कांदा काढणीला उशीर झाला आणि त्याचा बाजारपेठेतील पुरवठ्यावर परिणाम झाला.

याशिवाय उत्पादनाचा अभाव हेही यामागे कारण आहे. २०२३-२४ मध्ये उत्पादनात घट झाल्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत वाढली आहे. त्याचबरोबर वाढत्या मागणीमुळे कांदाही महाग झाला आहे.

भारत जगातील सर्वात मोठा कांद्याची निर्यात करणारा देश आहे. २०२२-२३ मध्ये भारताने २.५ दशलक्ष टन कांद्याची निर्यात केली होती. यातून ४५२५.९१ कोटी रुपयांची कमाई झाली होती. मात्र, वाढत्या देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने अलीकडेच कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यासारखी पावलं उचलली आहेत. याशिवाय महागाईला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार कांद्याचा साठा मर्यादा वाढवणं, पुरवठा वाढवणं यांसारखी पावलं उचलत आहे. मात्र, तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे, की किमतीत स्थिरता आणण्यासाठी उत्पादन आणि पुरवठा साखळी सुधारण्याची गरज असल्याची शक्यता वर्तवली आहे.