नामांतर बाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत सरकारी दस्तऐवजावर औरंगाबादच नाव बदलू नका; मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबईः छत्रपती संभाजीनगर: केंद्र सरकारने औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर नावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. नावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये नामांतराला विरोध झाला. नामांतराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल याचिकेवर महत्त्वाचा आदेशात म्हटले की, नामांतर बाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत सरकारी दस्तऐवजावर औरंगाबाद च नाव बदलू नका असे म्हटले आहे.
राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचा नामांतराचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. मात्र त्यानंतर औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध झाला. पुढे दोन्ही जिल्ह्याच्या नामांतराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांद्वारे याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका कोर्टापुढे मांडली.
यामध्ये पोलीस आयुक्तालय, न्यायालय, महसूल, टपाल कार्यालय अशा ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर या नावाचा खुला वापर सुरू असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकांद्वारे केली.
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तऐवजावर बदलू नका आणि जर असे होत असेल तर ते तात्काळ थांबावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. कोर्टाच्या या आदेशामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
