‘पीओपी’बाबतचा तिढा कायम; सार्वजनिक मंडळांच्या मूर्तींचे विसर्जन कसे होणार?
मुंबई: महापालिका निवडणुकीचे संकेत मिळाल्यानंतर सर्वच थरांतील मतदारांना खुश करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राज्य सरकारने यंदा गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्साहात साजरी होणार असे सांगताना, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींबाबत निर्णय घेण्यासाठी तांत्रिक समिती नेमणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी निर्णय आणि सूचना दिल्यानंतरही आता तांत्रिक समिती नेमून नेमका कोणता पर्याय शोधणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या ‘पीओपी’च्या मूर्तींचे विसर्जन कसे होणार, हाही प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
गणेशोत्सवामध्ये प्रशासनाने नियमांचा बाऊ न करता मंडळांना सहकार्य करावे, अशा थेट सूचना देण्यात आल्याने ‘पीओपी’वरील निर्बंध यंदाही फारसे नसतील, असाच अंदाज वर्तवला जात आहे. ‘पीओपी’च्या लहान मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्यात आल्या, तरी मोठ्या आणि उंच मूर्तींचा प्रश्न कायमच अनुत्तरित राहत असल्याचे मत नोंदवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने सूचना दिल्या असताना पुन्हा समिती नेमून न्यायालयाचा अवमान नाही का ठरत, असा प्रश्न काही पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्याने यासंदर्भातील नेमक्या सूचना आल्यानंतर काय निर्णय घ्यायचा ते ठरवता येईल, असे सांगितले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्पष्ट सूचनानंतर सध्या तरी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडेही या तिढ्याचे नेमके उत्तर नाही, असेच स्पष्ट होत आहे.
राज्यात प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी पीओपी बंदी शिथिल केली जाते. गेल्या वर्षापासून या बंदीसंदर्भात निर्देश देण्यात आले असले, तरी गेल्या वर्षीही ही बंदी कठोरपणे लागू झाली नव्हती. याही वर्षी ‘पीओपी’बद्दल थेट भूमिका घेण्यात आलेली नाही. करोनामुळे दोन वर्षे गणेशोत्सवाच्या उत्साहावर निर्बंध आल्याने यंदा अनेक निर्बंध शिथिल केले, तरी किमान यंदा पुढच्या वर्षासाठी ‘पीओपी’वरील बंदीची घोषणा होणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुढच्या वर्षीही हा निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
हा तर चालढकलपणा
पर्यावरणप्रेमी याचिकादार डॉ. महेश बेडेकर यांनी तांत्रिक समिती हा केवळ चालढकलपणा असल्याचे मत नोंदवले. या समितीमध्ये खरोखरच तज्ज्ञ नेमून पुढील पाच दिवसांमध्ये हा निर्णय घेतला जाणार आहे का? तसेच त्यानुसार पालन होणार आहे का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यंदा मूर्तींच्या उंचीवरील निर्बंधही हटवण्यात आले आहेत. पर्यावरण आपल्याला सातत्याने इशारे देत असताना, आपण धर्माधारित मुद्दे आणून त्याकडे दुर्लक्ष करतो, अशी टीकाही त्यांनी केली. पर्यावरणस्नेही उत्सव सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी साजरा करावा, असे थेट निर्देश द्यायला हवेत; तसेच लोकांनीही पुढाकार घेऊन वातावरण बदलाचे चटके अनुभवत असताना, कमी कचरा निर्माण होईल तसेच पर्यावरणावर कमी आघात होतील, या दृष्टीने विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
