“जनतेसाठी भाजपाचा विकासाचा रोडमॅप : जाहीरनाम्यावर आमदार अमित गोरखे यांची सविस्तर मुलाखत
मिशन- PCMC : शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत, युवकांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांना समान संधी
पिंपरी-चिंचवड : भारतीय जनता पार्टीने सादर केलेला जाहीरनामा हा केवळ निवडणूकपूर्व आश्वासनांचा संग्रह नसून, तो प्रशासन, समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा समतोल साधणारा सर्वांगीण विकासाचा दस्तऐवज असल्याचे स्पष्ट होते. शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत, युवकांपासून ज्येष्ठांपर्यंत आणि सामान्य नागरिकांपासून उद्योजकांपर्यंत प्रत्येक घटकाचा विचार या जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. या बाबतची आपण बातचीत केलीये विधान परिषद सदस्य मा आमदार अमित गोरखे यांच्या सोबत.
प्रश्न : भाजपचा हा जाहीरनामा नेमका कशामुळे वेगळा ठरतो?
उत्तर :
हा जाहीरनामा अनुभव, अंमलबजावणीची क्षमता आणि दूरदृष्टी यावर आधारित आहे. मागील काळातील कामगिरीचा पाया आणि पुढील काळातील ठोस उद्दिष्टे यांचा संगम या जाहीरनाम्यात दिसतो. सुशासन (Good Governance), पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकाभिमुख प्रशासन हे याचे प्रमुख स्तंभ आहेत.
प्रश्न : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी तुमचा प्रशासन आणि प्रतिनिधित्वाबाबत नेमका काय दृष्टिकोन आहे?
उत्तर :
पिंपरी-चिंचवड हे ३५ लाखांहून अधिक लोकसंख्येचे, औद्योगिकदृष्ट्या देशातील अग्रगण्य शहर आहे. त्यामुळे या शहराचा आवाज संसदेत अधिक प्रभावीपणे पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आम्ही “एक शहर, एक मतदारसंघ” या संकल्पनेनुसार २०३२ पर्यंत पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघाची ठाम मागणी करू. तसेच शहराच्या औद्योगिक आणि नागरी गरजांनुसार विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करून शहराच्या विकासाला राष्ट्रीय स्तरावर प्राधान्य मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
प्रशासन अधिक गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी आम्ही पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र “शिवनेरी” जिल्ह्याची निर्मिती करू. एमआयडीसी, महावितरण, टपाल विभाग यांची स्वतंत्र स्थानिक मुख्य कार्यालये शहरात स्थापन करून पुणे प्रशासनावरील अवलंबित्व कमी केले जाईल. तसेच शहरातील ६,००० हून अधिक गृहनिर्माण संस्थांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र निबंधक (Registrar) कार्यालय सुरू करण्याची मागणी आम्ही लावून धरू.
नागरिकांना सरकारी कामांसाठी पुण्याला हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी प्रत्येक प्रभागात ‘वन-स्टॉप शॉप’ स्वरूपाचे एकात्मिक सेवा केंद्र सुरू केले जाईल, जिथे महानगरपालिका, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व सेवा एका छताखाली मिळतील. पिंपरी किंवा मोशी येथे एकात्मिक प्रशासकीय क्लस्टर उभारून सर्व जिल्हा व राज्यस्तरीय कार्यालये एका ठिकाणी आणली जातील, तसेच महापालिकेच्या नवीन इमारतीचे काम वेगाने पूर्ण केले जाईल.
यासोबतच, ‘आयुष्मान भारत’सारख्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या पात्र नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग आणि अल्पसंख्याक समुदायांना प्रशासकीय अडथळ्यांशिवाय त्यांचे हक्क मिळवून देणे हा यामागील उद्देश आहे. महापालिकेच्या सेवा ‘सारथी’ हेल्पलाईनशी जोडून, नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती रिअल-टाइम डिजिटल डॅशबोर्डवर पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
प्रश्न : आरोग्य व स्वच्छतेबाबत कोणती ठोस दिशा दिली आहे?
उत्तर :
आरोग्य हा विकासाचा मूलभूत आधार मानून भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यात या क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी आधुनिक रुग्णालये आणि सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. माता व बाल आरोग्य सेवांवर विशेष भर देतानाच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व सुलभ आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट दिशा या जाहीरनाम्यात आहे.
यासोबतच स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करून आरोग्यदायी जीवनशैलीला चालना दिली जाईल. आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा आजार होऊच नयेत, यासाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि व्यापक जनजागृती अभियान राबवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. एकूणच आरोग्यसेवा ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात, परवडणारी आणि दर्जेदार असावी, हा स्पष्ट संदेश या जाहीरनाम्यातून दिला आहे.
हेही वाचा – मुंबईचा महाकायापालट: पायाभूत सुविधांचे नवे युग आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘मास्टर प्लॅन’
प्रश्न : वीज आणि पाणी या मूलभूत सुविधांबाबत नागरिकांसाठी कोणती ठोस हमी दिली आहे?
उत्तर :
वीज आणि पाणी या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या अत्यावश्यक सेवा आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील प्रत्येक नागरिकाला अखंडित वीजपुरवठा आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, ही आमची प्राथमिकता आहे. यासाठी वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करताना भूमिगत केबल्स, स्मार्ट मीटर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वीजखंडित होण्याचे प्रकार कमी केले जातील.
पाण्याच्या बाबतीत, शहराला पुरेसा आणि शाश्वत पाणीपुरवठा होण्यासाठी नवीन जलस्रोतांचा विकास, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, गळती रोखण्यासाठी पाईपलाईन सुधारणा तसेच पावसाच्या पाण्याचे संकलन व पुनर्वापर यावर भर देण्यात आला आहे. पाणीटंचाई दूर करून प्रत्येक घरापर्यंत नियमित व न्याय्य पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याचा स्पष्ट संकल्प या जाहीरनाम्यात मांडण्यात आला आहे.
प्रश्न : शिक्षण आणि युवकांसाठी काय विशेष उपक्रम आहेत?
उत्तर :
शिक्षण आणि युवक हे देशाच्या भविष्याचे शिल्पकार आहेत, ही भूमिका लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यात या क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) प्रभावीपणे राबवून तंत्रज्ञानाधारित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था उभी केली जाईल. डिजिटल शिक्षण, आधुनिक कौशल्ये, संशोधन तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
युवकांनी केवळ नोकरी शोधणारे न राहता नोकरी निर्माण करणारे उद्योजक व्हावे, यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि उद्योगाभिमुख शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांचा प्रभावी समन्वय साधून युवकांच्या हातात संधी देण्याचा ठाम संकल्प या जाहीरनाम्यातून व्यक्त केला आहे.
प्रश्न : वाहतूक व नागरी सुविधा याबाबत कोणती धोरणे आहेत?
उत्तर :
शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, अपघातांची संख्या आणि नागरिकांचा मौल्यवान वेळ वाचवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यात वाहतूक व नागरी सुविधांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी फ्लायओव्हर, उड्डाणपूल आणि मेट्रोसारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी PMPMLसारख्या सेवांचा विस्तार, बसेसची संख्या वाढवणे आणि सेवा अधिक सुरक्षित व वेळेवर उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच सुरक्षित रस्ते, स्वतंत्र पादचारी मार्ग आणि सायकल ट्रॅक उभारून नागरिकांसाठी सुरक्षित व पर्यावरणपूरक प्रवास व्यवस्था निर्माण केली जाईल.
यासोबतच स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्थापन प्रणाली राबवून सिग्नल समन्वय, डिजिटल निरीक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वाहतूक सुरळीत करण्याचा स्पष्ट आराखडा या जाहीरनाम्यात मांडण्यात आला आहे.
प्रश्न : शहरी नियोजन आणि पर्यावरणाचा विचार कसा करण्यात आला आहे?
उत्तर :
शहराचा विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक आहे, ही भूमिका लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यात नियोजित नागरीकरण आणि शाश्वत विकास यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी संकल्पनेच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहेत.
हरित क्षेत्रांचे संवर्धन, वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि पाणी साठवण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पावसाळ्यात पाणी साचणे आणि पूरस्थिती टाळण्यासाठी प्रभावी पूरनियंत्रण व्यवस्था उभारण्यात येईल. यासोबतच हवा, पाणी आणि ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना राबवून नागरिकांना स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प या जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.
प्रश्न : महिला, दुर्बल घटक आणि सामाजिक न्यायाबाबत पक्षाची भूमिका काय आहे?
उत्तर :
महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा, आरोग्य आणि आर्थिक स्वावलंबन यासाठी विशेष योजना मांडण्यात आल्या आहेत.
तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार या जाहीरनाम्यात आहे.
प्रश्न : उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक विकासासाठी काय दिशा आहे?
उत्तर :
• MSME, स्टार्टअप्स आणि स्थानिक उद्योगांना चालना
• गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण
• औद्योगिक पायाभूत सुविधा
• मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती
यामुळे शहर व राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
प्रश्न : कला, संस्कृती, क्रीडा आणि सामाजिक ऐक्याबाबत काय नमूद आहे?
उत्तर :
कला-संस्कृतीचे जतन, क्रीडा सुविधा, युवकांना व्यासपीठ, धार्मिक-सामाजिक सौहार्द आणि सामुदायिक ऐक्य मजबूत करण्यासाठी विविध उपक्रमांची घोषणा या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
एकूणच भारतीय जनता पार्टीचा हा जाहीरनामा म्हणजे केवळ निवडणूक आश्वासनांचा दस्तऐवज नसून, तो पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण, नियोजित आणि शाश्वत विकासाचा स्पष्ट आराखडा आहे. आरोग्य, शिक्षण, युवक, वाहतूक, शहरी नियोजन, पर्यावरण, प्रशासन आणि सामाजिक कल्याण या सर्व क्षेत्रांमध्ये ठोस दिशा आणि अंमलबजावणीयोग्य धोरणे या जाहीरनाम्यातून मांडण्यात आली आहेत.
आमदार अमित गोरखे यांच्या शब्दात मांडलेला हा रोडमॅप सुशासन, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख प्रशासनाची हमी देणारा असल्याचे दिसून येते. “एक शहर, एक मतदारसंघ” पासून ते थेट नागरिकांच्या दारात सेवा पोहोचवण्यापर्यंतचा हा दृष्टिकोन शहराला स्वतंत्र ओळख, वेगवान विकास आणि राष्ट्रीय पातळीवर प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळवून देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. विकासाचा विश्वास, अंमलबजावणीची तयारी आणि भविष्याचा स्पष्ट विचार या त्रिसूत्रीवर आधारित हा जाहीरनामा पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असेच एकंदर चित्र या सविस्तर मुलाखतीतून समोर येत आहे.
