नगरसेवकांची अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालये महापालिका प्रशासनाच्या रडारवर; धाडल्या नोटिसा

पिंपरी चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आगामी निवडणूक तोंडावर असताना महापालिका आयुक्तांच्या रडारवर नगरसेवकांची अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालये आली आहेत. महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाने अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालय थाटलेल्या सरसकट नगरसेवकांना नोटिसा धाडल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नगरसेवकपद रद्द होण्यापेक्षा पुढील निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरु नये यामुळे नगरसेवकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. नोटिसा मिळताच नगरसेवकांची धावपळ सुरू झाली असून आयुक्तांच्या भेटी-गाठी वाढल्या आहेत.

मागील काही वर्षांपासून शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न चिघळला आहे. तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांनी 23 नगरसेवकांना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी अपात्रतेच्या नोटिसा बजाविल्या होत्या. न्यायालयातही ही बाब गेली होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर याच विषयाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक मुदतीत झाली नाही. नगरसेवकांचा कालावधी 13 मार्च रोजी संपत आहे. आता एप्रिलमध्ये निवडणूक होईल असे बोलले जात आहे. या निवडणुकीच्या काळात अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालये थाटणा-या सरसकट नगरसेवकांना महापालिका प्रशासनाने नोटिसा देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.

महापालिकेची 2017 ची निवडणूक चार सदस्यीय पद्धतीने झाली होती. आता तीनसदस्ययीय पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे प्रभाग मोठे आहेत. महापालिकेच्या नगरसेवक संख्येत 11 ने वाढ झाली असून 128 वरुन नगरसेवक संख्या 139 वर पोहोचली आहे. एका नगरसेवकाची दोन ते तीन जनंसपर्क कार्यालये आहेत. प्रभाग रचना बदलल्यानंतर नगरसेवकांनी नव्या प्रभागात जनसंपर्क कार्यालये थाटली आहेत. त्याची थाटामाटात उद्घाटने होत आहेत. काहींनी पत्राशेड, महापालिका जागेत, फुटपाथवर अनधिकृतपणे जनसंपर्क कार्यालये थाटली आहेत. तर, काहीजणांच्या कार्यालयांची कामे सुरु आहेत.

नगरसेवकांच्या अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालयाबाबत इच्छुकांनी, विरोधकांनी महापालिकेकडे कार्यालय बेकायदा असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाने सर्व्हे केला. जनसंपर्क कार्यालयांची बीट निरीक्षकांच्या माध्यमातून पाहणी केली. पाहणी अहवाल आला असून त्यानुसार अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालय थाटलेल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नोटिसा देण्याची कार्यवाही सुरु केली.

कलम 53, 56 नुसार नोटिसा दिल्या जात आहेत. आपले जनसंपर्क कार्यालय असलेली इमारत, कार्यालयाचे बांधकाम अनधिकृत आहे. त्याचा अनधिकृतरित्या वापर सुरु आहे. तो थांबवावा. अनधिकृत बांधकाम कलम 53 नुसार स्वत: काढून टाकावे. अथवा नियमित करुन घ्यावे, असे नोटिसीत म्हटले आहे. अनधिकृत असलेल्या प्रत्येक जनसंपर्क कार्यालयाला वेगळी नोटीस दिली जाईल. किती जणांची जनसंपर्क कार्यालये अनधिकृत आहेत. याचा निश्चित आकडा आत्ताच सांगता येणार नाही असे सह शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.

नोटिसा मिळताच नगरसेवकांची धावपळ सुरू झाली. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नगरसेवक पद रद्द होण्यापेक्षा निवडणूक लढविण्यास पुढील सहा वर्षे अपात्र ठरु नये यामुळे नगरसेवकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या भेटी-गाठी वाढविल्या आहेत. त्यामुळे आता प्रशासन किती नगरसेवकांच्या अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालयांवर कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.