१०० कोटींची खंडणी, दंडकारण्यातील नक्षलवाद्यांचा हस्तक्षेप सुरक्षा दलांच्या रडारवर
गडचिरोली : तेंदूपत्ता हंगामात माओवाद्यांना दंडकारण्यातून शंभर कोटींहून अधिकची खंडणी मिळते. गडचिरोली जिल्ह्यातून पाच तर छत्तीसगडमधील दहा जिल्ह्यांहून ५० कोटीपर्यंत हा आकडा जात असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे. तेंदूपत्ता कंत्राटदारांच्या माध्यमातून ही खंडणी मिळविली जाते. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि झारखंडमध्ये माओवादी चळवळ वाढली आहे. या भागातील जंगल प्रदेशात माओवाद्यांची दहशत दिसते. याच जंगलांमध्ये विडी उद्योगासाठी लागणारा तेंदूपत्ता उत्पादित होतो. दरवर्षी मे महिन्यात या तेंदूपत्त्याचे संकलन होते.
१९८०च्या दशकात तत्कालीन नक्षलवाद्यांनी आदिवासींना मिळणाऱ्या तेंदूपत्ता मजुरीला आधार बनवून दंडकारण्यात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. शासकीयपेक्षा दुप्पट दर कंत्राटदार माओवाद्यांच्या सांगण्यावरून आदिवासींना देत असत. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कंत्राटदार माओवाद्यांच्या बैठकीला हजेरी लावत. यात निर्धारित दरानुसार मजुरी दिली जात होती. पुढे गडचिरोली जिल्ह्यासह ओडिशा, छत्तीसगड, तेलंगणमध्ये कोट्यवधी रुपयांची खंडणी माओवाद्यांना देण्यास सुरुवात झाली. १९९०च्या काळात त्यांना मिळणारी ही रक्कम स्टँडर्ड बॅगच्या हिशेबाने मिळत होती. या काळात एका स्टँडर्ड बॅगमागे माओवादी शंभर रुपये कंत्राटदाराकडून घेत असत. पुढे हा आकडा उत्तरोत्तर वाढत जाऊन शंभर कोटींवर पोहचला आहे.
तेंदूपत्ता कंत्राटदारांचे दंडकारण्यातील अर्थकारण केवळ माओवाद्यांपुरते मर्यादित नाही. प्रशासकीय यंत्रणेतील अनेक घटकांसह स्थानिक राजकारणीही यात सहभागी असल्याचा आरोप होतो. दंडकारण्यात अनेक ठिकाणी युनिटच्या हिशेबाने कंत्राटदारांशी संपर्क साधून आर्थिक हालचाली करणे सोपे असायचे. मात्र पेसा कायदा असलेल्या ग्रामसभांच्या हातात तेंदूपत्त्याचे आर्थिक नियंत्रण असल्याने कंत्राटदारांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून स्वतःचा फायदा करून घेतल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
वर्षभराच्या खर्चाचे नियोजन
तेंदूपत्ता खंडणीतून मिळणाऱ्या रकमेतून माओवादी आपल्या गरजा भागवितात. स्थानिक दलमपासून केंद्रीय समितीपर्यंत सारेच या रकमेवर वर्षभराच्या खर्चाचे नियोजन करतात. वनविभागामार्फत तेंदूपत्ता कंत्राटदार युनीट विकत घेतात. पेसा भागातील ग्रामसभा कंत्राटदारांना तेंदूपानांची विक्री करतात. वनविभाग आणि ग्रामसभा अशा दोन्ही पद्धतीने होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये माओवाद्यांना मिळणारी रक्कम थेट कंत्राटदाराकडून स्टँडर्ड बॅगच्या हिशेबाने दिली जाते, अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने ‘मटा’शी बोलताना दिली.
व्यवहार पोलिसांच्या रडारवर
गडचिरोली जिल्ह्यातील राजाराम खांदला येथील ग्रामसभेच्या माध्यमातून तेंदूपत्ताचा व्यवहार झाल्याचा दावा माओवाद्यांनी पत्रकातून केला होता. हा व्यवहार पूर्ण न झाल्याने अहेरी दलमने काही जणांना थेट धमकी दिली. यानिमित्ताने तेंदूपत्ता हंगामातील माओवादी आणि कंत्राटदार यांच्या अर्थकारणावर शिक्कामोर्तब झाले. हा व्यवहार पोलिसांच्या रडारवर आल्याने अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी दिली आहे. कंत्राटदारांचा कुठलाही अनुचित प्रकार पोलिस खपवून घेणार नाहीत. थेट कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यानिमित्ताने गडचिरोली, बस्तपासून ओडिशापर्यंत सुरक्षा दलाच्या नजरा यंदाच्या तेंदूपत्ता हंगामावर केंद्रीत झाल्या आहेत.
