संभाजी ब्रिगेडचे सतीश काळे यांच्या दाखल याचिकेवर पुणे सत्र न्यायालयाने वाकड पोलिसांना खडेबोल सुनावले!

न्यायालयाचा सवाल: छत्रपती शिवाजी महाराज बदनामी प्रकरणी अद्याप काय कार्यवाही केली?

पुणे: छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकर यांच्या फेसबुक व यूट्यूब पेज पेजवर प्रकाशित करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रकरणी अद्याप काय कार्यवाही केली? अशा कठोर शब्दात पुणे सत्र न्यायालयाने वाकड पोलिसांना खडसावले आहे.तसेच येत्या १० दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी पिंपरी चिंचवड संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतीश काळे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

यासंदर्भात सविस्तर वृत्त असे की,आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री.श्री.रविशंकर यांच्या फेसबुक व यूट्यूब पेजवर छ.शिवाजी महाराजां विषयी एक व्हिडिओ प्रकाशित करण्यात आला होता. त्या व्हिडिओमध्ये रामदास स्वामी हे स्वराज्याचे राजे आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज लढाया करुन थकून गेलेले आहेत आणि शिवाजी महाराजांनी आपला जिरेटोप व तलवार रामदासाच्या चरणी अर्पण केला आहे,रामदास छत्रपती शिवरायांना म्हणतो की शिवाजी माझे एक काम नौकर म्हणून करशील का.? असे म्हणून छत्रपती शिवरायांना एकेरी भाषेत उल्लेख करून समर्थ रामदास स्वामी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु असल्याचे दाखविण्यात आले होते. या आधी कोर्टात चाललेल्या एका केसच्या निकालात कोर्टाने स्पष्ट केलेले आहे की,समर्थ रामदास स्वामी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु नाहीत. याचा दाखला देत संभाजी ब्रिगेडचे पिंपरी-चिंचवड शहराचे शहराध्यक्ष सतिश काळे यांनी सदरील वादग्रस्त व्हिडिओ तात्काळ हटवून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी,यासाठी प्रशासनाकडे तब्बल दोन वर्षापासून पाठपुरावा चालू होता. यासंदर्भात सतीश काळे यांनी वाकड पोलिस स्टेशन,पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त, मुख्यमंत्री,गृहमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. तसेच,काळे यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरात विविध ठिकाणी कायदेशीर मार्गाने आंदोलने केली होती.यामध्ये रस्ता रोको,धरणे आंदोलन,मुंडन आंदोलन,श्राद्ध आंदोलन,ठिय्या आंदोलन तसेच उपोषणे केले होते.

दरम्यान,त्यानंतरही विविध ठिकाणी तक्रार दाखल करूनही दखल न घेतल्याने त्यांनी पुणे प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. सतिश काळे यांचे म्हणणे ऐकून घेत तसेच सर्व पुरावे लक्षात घेऊन न्यायाधीश एस. व्ही. निमसे यांनी ०७ जुलै 2022 रोजी वाकड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम २०२ अंतर्गत तपास करून तत्काळ अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु ५ महिने उलटून देखील वाकड पोलिसांनी अहवाल सादर केला नसल्याने दि. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान मा.न्यायालयाने वाकड पोलिसांना चांगलेच खडसावले, या प्रकरणी कार्यवाही करण्यात दुर्लक्ष का करण्यात येत आहे. तसेच येत्या १० दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले. सतिश काळे यांच्या वतीने या सर्व प्रकरणाचे न्यायालयीन कामकाज ॲड.तोसिफ शेख,ॲड.क्रांती सहाणे,ॲड. दिपक गायकवाड, ॲड.स्वप्नील गिरमे,ॲड.महेश गवळी,ॲड.सुरज जाधव, ॲड.मोहम्मद शेख,ॲड.शिवानी गायकवाड,ॲड.नुपूर अरगडे, ॲड.राम लोणारे-पाटील यांनी काम पाहिले.