प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्रांच्या तोंडाला महायुती सरकारने पाने पुसली : संजोग वाघेरे-पाटील

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासामध्ये योगदान देणाऱ्या शहरातील भूमिपुत्रांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम राज्यातील महायुती सरकारने केले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनामध्ये प्राधिकरण बाधितांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांनी मिठाई वाटली. पण, अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही, अशी घणाघाती टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मावळ लोकसभा संघटक व माजी महापौर संजोग वाघेरे यांनी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने १९७२ ते १९८३ या कालवाधीत संपादित केलेल्या शेतक-यांना ६.२ टक्के परतावा आणि २ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा प्रश्न सोडवण्याबाबत राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशन- २०२२ मध्ये घोषणा केली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

या संदर्भात बोलताना संजोग वाघेरे म्हणाले की, राज्यात व केंद्रात महायुतीची निर्विवाद सत्ता आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री धडाकेबाज निर्णय घेण्यात तरबेज आहेत. असे असतानाही पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांशी संबंधित गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवण्यात महायुती सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने सन १९७२ पासून सन १९८३ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. १९८४ नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. १९८४ नंतरच्या बाधित शेतक-यांना मोबादला मिळाला. पण, १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या १०६ बाधित शेतक-यांना कुठलाही मोबादला मिळालेला नाही. आजच्या घडीला चौथी पिढी परताव्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांचे गाजर दाखवणारे स्थानिक नेते भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यास अपयशी ठरले आहेत, असा घणाघातही संजोग वाघेरे यांनी केला आहे.

‘‘प्राधिकरण बाधितांना परतावा मिळणार’’, अशी घोषणा महायुती सरकारच्या उदासीनतेमुळे केवळ घोषणाच राहीली आहे. अपयश झाकण्यासाठी विद्यमान खासदार भूमिपुत्रांना आशा दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या १० वर्षांत राज्यात आणि केंद्रातील सत्तेत असताना हा प्रश्न का सुटला नाही? असा भूमिपुत्रांचा सवाल आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा भूमिपुत्रांना आश्वासने दिली जात आहेत. प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांच्या चौथ्या पिढीलाही न्यायायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये ताळमेळ नाही. त्यामुळे हा प्रश्न लांबणीवर पडला आहे. शहरातील भूमिपूत्र राजकीय परिस्थितीचे शिकार ठरले आहेत, ही बाब दुर्दैवी आहे.
– संजोग वाघेरे-पाटील, संघटक, शिवसेना (उबाठा), मावळ.