पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका उघड
पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे. चार महिन्यांपूर्वी महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना आणि दोन महिन्यांपर्यंत राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना भाजपने, राज्य शासनाने निधी द्यावा, अशी मागणी केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही जबाबदारी भाजपची असल्याची भूमिका घेतली होती. मात्र सत्ताबदलानंतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेसची असून राज्य शासनाने १० हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.
पुणे शहरातील आणि समाविष्ट गावांतील पायाभूत सुविधांसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टंमडळाने महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांची मंगळवारी भेट घेतली. शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, खासदार ॲड. वंदना चव्हाण, आमदार चेतन तुपे आणि सुनील टिंगरे, प्रवक्ता अंकुश काकडे, माजी विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांच्यासह अन्य पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. पायाभूत सुविधांच्या मागणीसंदर्भातील निवेदन शिष्टमंडळाकडून आयुक्त विक्रम कुमार यांना देण्यात आले.
महापालिका हद्दीमध्ये ३४ गावांचा समावेश झाल्यानंतर महापालिकेतील तेंव्हाचा सत्ताधारी असलेला भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस, शिवसेना महाविकास आघाडी यांच्यात वाद सुरू झाला होता. पायाभूत सुविधांसाठी शेकडो कोटींचा निधी आवश्यक असून राज्य शासनाने हा निधी द्यावा, अशी मागणी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. तर, गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे महापालिकेने कामे करावीत, अशी भूमिका प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिकाही बदलली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे विरोधी पक्षनेता अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी भेट घेणार आहेत.
दरम्यान, यासंदर्भात प्रशांत जगताप यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी ही दुटप्पी भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेतील तेंव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनी राज्य शासनाने निधी द्यावा, अशी मागणी केली होती. आता राज्यात त्यांची सत्ता आली आहे. त्यामुळे त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारावी. समाविष्ट गावातील नागरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहू नयेत, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे. त्यानुसार ही मागणी करण्यात आली आहे, असे प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
गावांमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा मिळत नसल्याने नागरिक मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहेत. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था नाही, खासगी टँकरने होणारा पाणीपुरवठा, कचरा संकलन करण्यासाठी अपुरी व्यवस्था, पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात खराब झालेले रस्ते, नागरिकांना आरोग्य विषयक मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत अशी या समाविष्ट गावांची परिस्थिती आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला. मात्र या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सत्ता असतानाही भाजपने गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापनाचा ३५० कोटींचा आराखडा केला. त्याची कामे सुरू झाली आहेत. गावांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी निधी राज्य शासनाने द्यावा, अशी भाजपची मागणी होती. त्यानुसार भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे तशी मागणी करण्यात आली. भाजपची सत्ता आल्यानंतर काय बदल होतात, हे येत्या काही दिवसांत दिसेल. मात्र गावांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस दुटप्पी भूमिका घेत आहे, असे माजी सभागृहनेता गणेश बीडकर यांनी सांगितले.
