नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या अंतरिम जामिनाला मुदतवाढ देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यासोबतच सुट्टीतील खंडपीठाने केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना सरन्यायाधीशांकडे सुनावणीची विनंती करण्यास सांगितले.
मुख्यमंत्री केजरीवाल निवडणूक प्रचारासाठी 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर आहेत. तपासासाठी अंतरिम जामीन 7 दिवसांनी वाढवावा, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती ए.एस.ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला. केजरीवाल यांनी अर्ज उशिरा दाखल केल्याबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती ए.एस.ओक यांच्या खंडपीठाने, “मुख्य प्रकरणावरील आदेश 17 मे रोजी राखून ठेवण्यात आला होता. त्या खंडपीठाचे एक सदस्य न्यायाधीश गेल्या आठवड्यात सुट्टीतील खंडपीठात होते. तेव्हा ही मागणी का केली नाही?” असा सवाल यावेळी केला.
हेही वाचा – दिवाळी आधी की दिवाळीनंतर…? महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक कधी होणार?
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पीईटी-सीटी स्कॅनसह सर्व तपासासाठी अंतरिम जामीन एक आठवड्याने वाढवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, अटक केल्यानंतर त्यांचे 7 किलो वजन कमी झाले आहे. एवढेच नाही तर त्याची केटोन पातळीही वाढली आहे. अशा परिस्थितीत ही लक्षणे एखाद्या गंभीर आजाराची असू शकतात. मॅक्सच्या डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली आहे. आता पीईटी-सीटी स्कॅन आणि अनेक चाचण्या कराव्या लागतील. अशा परिस्थितीत या तपासासाठी सीएम केजरीवाल यांनी ७ दिवसांची मागणी केली आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी ईडीच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचा संदर्भ देताना सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. याबाबतचा निर्णयही राखून ठेवण्यात आला आहे. मात्र, त्या याचिकेत ईडीच्या अटकेला आव्हान देण्यात आल्याचे सिंघवी म्हणाले. या याचिकेत वैद्यकीय आधारावर अंतरिम जामीन वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे
