पंतप्रधान मोदींविरोधात विधान करणे मालदिवला पडले भारी; अर्थव्यवस्थेवर होणार परिणाम

Maldive : मालदीवचे मुइज्जू सरकार आता बॅकफूटवर आहे. पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल मुइज्जू सरकारने ३ उपमंत्र्यांना निलंबित केले आहे. मालदीव सरकारने या विधानांपासून पूर्णपणे दुरावले आहे आणि त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे म्हटले आहे.परिस्थिती अशी आहे की भारताशी शत्रुत्व वाढल्या नंतर मालदीवमध्येच मुइज्जू सरकारला मोठा विरोध सुरू झाला आहे. मालदीवचे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नाशीद यांनी पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्याची खिल्ली उडवणाऱ्या टिप्पणीचा निषेध केला आहे. मंत्री मरियम शिउना यांची भाषा चुकीची असल्याचे ते म्हणाले. चीनची दिशाभूल करून मालदीव भारताशी शत्रुत्व करू शकत नाही याचा पुरावा या सर्व गोष्टी आहेत. केवळ पर्यटनातच नाही तर अनेक बाबतीत हा देश भारतावर अवलंबून आहे.

मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा वाटा २८ टक्के आहे. त्याचबरोबर परकीय चलनात पर्यटन क्षेत्राचा वाटा ६० टक्के आहे. मालदीवच्या पर्यटन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, २०२३ मध्ये येथे येणार्‍या पर्यटकांमध्ये सर्वाधिक भारतीय होते. यानंतर रशियन आणि चिनी पर्यटक येतात.२०२३ मध्ये सर्वाधिक २,०९,१९८ भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला भेट दिली. ताज्या वादानंतर बॉयकॉट मालदीव आणि लेट्स लक्षद्वीप सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहेत. हजारो भारतीयांनी मालदीवसाठी त्यांचे विमान तिकीट आणि हॉटेल बुकिंग रद्द केले आहे. मालदीवमधील लोकांसाठी पर्यटन हा रोजगाराचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. येथील रोजगारामध्ये पर्यटनाचा वाटा एक तृतीयांशपेक्षा जास्त आहे.त्याचवेळी, पर्यटनाशी संबंधित क्षेत्रांचाही समावेश केल्यास एकूण रोजगार (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) मध्ये पर्यटनाचा वाटा सुमारे ७० टक्के आहे. आता तुम्हाला समजले आहे की जर भारतीयांनी मालदीवला जाणे बंद केले तर या देशातील पर्यटन उद्योग उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे आता मालदीव सरकार बॅकफूटवर आहे.

भारताने मालदीवमधील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केला आहे. मालदीवमध्ये आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा अनुदान प्रकल्प नॅशनल कॉलेज फॉर पोलिसिंग अँड लॉ एन्फोर्समेंट आहे. हा प्रकल्प २२२.९८ कोटी रुपयांचा आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर यांच्या भेटीदरम्यान याचे उद्घाटन करण्यात आले. भारत सरकार ८.९५ कोटी रुपयांच्या भारतीय अनुदानांतर्गत मालेमधील हुकुरु मिस्कीच्या पुनर्संचयित करण्यासाठी देखील समर्थन करत आहे. जून २०१९ मध्ये पंतप्रधानांनी याची घोषणा केली होती.

हेही वाचा – ‘महालक्ष्मी सरस’मधील बचत गटांच्या उत्पादनांची विक्री महिलांचा उत्साह वाढवणारी : ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन:

मालदीव भारतातून तांदूळ, फळे, भाज्या, पोल्ट्री उत्पादने आणि मसाले आयात करतो. याशिवाय मालदीव भारताकडून औषधे, अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक उत्पादने खरेदी करतो. त्याच वेळी भारत मालदीवमधून भंगार आयात करतो. २०२१ मध्ये भारत मालदीवचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून उदयास आला.

मालदीवसोबतचा भारताचा व्यापार गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढला आहे. मालदीव कस्टम सर्व्हिसच्या आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये, भारताने मालदीवला $२८६.१ दशलक्ष निर्यात केले आणि $३०.१ दशलक्ष आयात केले. त्यात हळूहळू वाढ होत गेली. २०२२ मध्ये, भारताने मालदीवला $४९५.४ दशलक्ष निर्यात केले आणि $६४.२ दशलक्ष आयात केले.यानंतर, सप्टेंबर २०२३ पर्यंत, मालदीवमध्ये भारताची निर्यात ४१.०२ कोटी रुपये होती. तर, आयात ६१.९ लाख डॉलर होती. ताज्या वादानंतर या आकडेवारीत घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान होणार आहे.

मालदीवमध्ये जवळपास २६,००० भारतीय राहतात. मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत या लोकांचा मोठा वाटा आहे. २०२१ मध्ये, भारतीय कंपनी Afcons ने मालदीवमध्ये सर्वात मोठा पायाभूत सुविधा ग्रेटर मेल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प राबवला होता. याशिवाय भारत सरकारने मालदीवला अनेकदा मदत केली आहे.ऑपरेशन कॅक्टस १९८८ अंतर्गत सत्तापालटाचा प्रयत्न हाणून पाडून भारत सरकारने मालदीव सरकारला मदत केली होती. २०१४ मध्ये ऑपरेशन नीरच्या माध्यमातून मालदीवला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. त्याच वेळी, कोविड दरम्यान, ऑपरेशन संजीवनी अंतर्गत औषधे मालदीवमध्ये पोहोचवली गेली होती.