पुणे-लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या ट्रॅकला राज्य सरकारचा “रेड सिग्नल”
पिंपरी । प्रतिनिधी
पुणे ते लोणावळा दरम्यान रेल्वेचा तिसरा व चौथा मार्ग प्रस्तावित करून उपनगरीय कॉरिडॉर विकसित करण्याचे नियोजन रेल्वेने केले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्के आणि राज्य सरकारने ५० टक्के खर्च करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र रेल्वेच्या या नियोजनाला राज्य सरकारने खोडा घातला असून, कोविडच्या संसर्गजन्य रोगामुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांमुळे पुणे ते लोणावळा दरम्यान प्रस्तावित रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गासाठी खर्चाचा ५० टक्के हिस्सा देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या कपात सूचनेनंतर ही बाब समोर आली आहे.
लोणावळा ते पुणे दरम्यान रेल्वेमार्गाचे विस्तारीकरण करण्याची योजना आहे. त्याअंतर्गत तिसरा व चौथा रेल्वे मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. परंतु, गेली कित्येक वर्ष हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. हे दोन्ही रेल्वे मार्ग तयार व्हावेत यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचा ५० टक्के हिस्सा मंजुरीसाठी तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली. त्याला राज्याचे नगरविकास तसेच मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी लेखी उत्तर दिले.
उत्तरात म्हटले आहे, “पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसऱ्या रेल्वे मार्गिकेच्या कामासाठी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिंक बुकमध्ये ८०० कोटी खर्चाचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच या मार्गासाठी ९४३ कोटी ६० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. रेल्वे बोर्डाने ११ डिसेंबर २०१५ रोजी या प्रकल्पाचे काम मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला दिले होते. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने २७ मे २०१६ रोजी पुणे-लोणावळा दरम्यान चौथ्या रेल्वे मार्गासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनचे नाव घोषित केले. त्यानंतर पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या उपनगरीय रेल्वे मार्गाच्या कामाचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिंक बुकमध्ये समावेश करण्यात आला.
या दोन्ही प्रकल्पाचे काम मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला देण्यात आले. तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल अद्ययावत करण्याच्या आणि उपनगरीय वाहतूक व वाणिज्यिक विकासाबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंर मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी २९ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला. त्यामध्ये पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या उपनगरीय रेल्वे मार्गाचे काम रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट सरकार यांच्या सहभागाने सुरू करण्यास मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी मान्यता दिल्याचे नमूद केले.
त्यानंतर राज्य सरकारने मोफत व नाममात्र भाडेदराने उपलब्ध करून द्यावयाच्या किंमतीचा राज्याच्या ५० टक्के हिश्श्यामध्ये विचारात घेणे तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यामार्फत आर्थिक सहभाग देण्याच्या अटीवर तिसऱ्या व चौथ्या उपनगरीय रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारने तत्वतः मान्यता दिली. त्याबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रेल्वे मंत्रालयाला कळवले. हा प्रस्ताव राज्याच्या नियोजन विभागाकडे सादर केल्यानंतर या विभागाने कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगाचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामामुळे कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करण्यात येऊ नये तसेच नवीन योजना प्रस्तावित सुद्ध करू नयेत, अशा सूचना दिल्या आहेत.” आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या कपात सूचनेला नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या वरील उत्तरामुळे पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरा आणि चौथा उपनगरीय रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी लागणारा खर्चातील ५० टक्के हिस्सा राज्य सरकार देण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हे दोन्ही रेल्वे मार्ग पुढील काही वर्षे लटकणार आहेत हेही जवळपास स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही उपनगरीय रेल्वे मार्ग हे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड तसेच लोणावळापर्यंतच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जीवनदायिनी ठरणाऱ्या आहेत. शहरांमध्ये वाहतुकीवर पडणारा ताणही कमी होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही उपनगरीय रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्याचा ५० टक्के खर्च तातडीने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी वारंवार पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले.
