स्पर्श कथित घोटाळा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका!
तीन आठवड्यात थकीत बील देण्याचे आदेश : ‘रिकव्हरी बीलां’ साठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची अट
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका विरुद्ध स्पर्श हॉस्पिटलच्या ‘रिकव्हरी बीला’ बद्दल स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याच्या अटीवर स्पर्श हॉस्पिटल संस्थेस कोरोना काळातील थकीत बिले तीन आठवड्याच्या मुदतीमध्ये अदा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे स्पर्श हॉस्पिटल संस्थेला दिलासा मिळाला आहे.
कोरोना काळात स्पर्श हॉस्पिटल या संस्थेला महापालिकेद्वारे ऑटो क्लस्टर कोविड केअर सेंटर चालविण्याबद्दल त्यांनी दाखल केलेल्या थकीत बिलासंदर्भात हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्पर्श हॉस्पिटल या संस्थेने महानगरपालिकेने ऑटो क्लस्टर हे चालविण्याबद्दल निविदा मागितल्या होत्या त्या निवेद्यमध्ये स्पर्श हॉस्पिटल ही संस्था लघुत्तम दरामध्ये प्रथम क्रमांक आली होती. त्या अनुषंगाने महापालिकेतर्फे त्यांना लघुत्तम दरामध्ये ऑटो क्लस्टर कोविड केअर सेंटर येथे काम करण्याचे आदेश प्राप्त झाले सदरील ऑटो क्लस्टर कोविड हेअर सेंटर स्पर्श संस्थेने दहा महिने कालावधीपर्यंत चालविले. मात्र, स्पर्श हॉस्पिटलचे उर्वरित थकीत बिले महानगरपालिकेने राखून ठेवली होती त्या सर्व संदर्भात स्पर्श संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे महानगरपालिका विरुद्ध याचिका दाखल करत धाव घेतली होती.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला यासंदर्भात खुलासा मागविला असता महानगरपालिकेतर्फे दि. २ जानेवारी २०२४ रोजी आयुक्तांमार्फत पत्राद्वारे असा खुलासा देण्यात आला की, स्पर्श हॉस्पिटल या संस्थेला हिरा लॉन्स व राम स्मृती लॉन्स येथे असलेल्या स्पर्श संस्थेद्वारा कार्यान्वित असलेल्या कोविड केअर सेंटर यासाठी ३ कोटी २९ लाख ५४४ रुपये एव्हढे बीले अदा केली होती. मात्र, या कोविड केअर सेंटर संदर्भात घोटाळ्याचे आरोप झाले. याबद्दल महापालिका आयुक्तांनी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सदर समितीच्या अहवालामध्ये महानगरपालिकेच्या कार्यकालिन पद्धतीबद्दल ताशेरे ओढले आहेत.
राजेश पाटील यांची कार्यवाही… शेखर सिंहांना चुकीची वाटते?
महापालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य अधिकारी यांच्या जाणीवपूर्वक केलेल्या टिप्पणी बद्दल महापालिकेला जाब विचारण्यात आला होता तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त यांनी आरोग्य अधिकारी व मुख्य वैद्यकीय अधिकारी तसेच लेखापाल या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या टिप्पणी बद्दल साशंकता दिसून येत असल्याकारणाने सर्व टिप्पणी यांना ‘ओव्हर रुल’ करून तत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशावरून सर्व गोष्टींबद्दल शहानिशा व वस्तू परिस्थिती लक्षात घेऊन चौकशी समिती नेमून त्यांच्या शिफारशीद्वारे स्पर्श हॉस्पिटल व इतर संस्थांना कायद्याच्या चौकटीमध्ये बिले अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले व त्या आदेशाप्रमाणे महापालिकेतर्फे स्पर्श संस्थेची हिरा व मोती या दोन्ही सेंटरची बिले रीतसर अदा केलेली होती. मात्र, तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबत विद्यमान आयुक्त शेखर सिंह यांना साशंकता असल्यामुळे सिंह यांनी न्यायालयामध्ये ‘रिकव्हरी’ बाबत खुलासा केल्याचे दिसून येते.
न्यायालयाचा निर्णय काय आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पर्श संस्थेने दाखल केलेल्या थकीत बिलांच्या संदर्भातील दाखल केलेल्या याचिकेवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांना खुलासा मागविला. विद्यमान आयुक्त शेखर सिंह यांनी दि. २ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या पत्रांमध्ये वरील सर्व बाबींचा उल्लेख करत स्पर्श हॉस्पिटल या संस्थेकडे ३ कोटी २९ लाख इतक्या रकमेची रिकव्हरी असल्याबाबतची शक्यता व्यक्त केली आणि उर्वरित रक्कम देण्याचे मान्य केले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तथाकथित ‘रिकव्हरी’ असलेल्या रकमेविरुद्ध स्पर्श संस्थेला महानगरपालिकेविरुद्ध स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचे अटीवर उर्वरित रक्कम ही स्पर्श संस्थेला देण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
