शिंदेंची वॉर रुम, अजित पवारांनी पीएमयू बनवल्यावर महाराष्ट्र सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरू?

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वॉर रूमच्या समांतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (पीएमयू) स्थापन केले आहे. सरकारमध्येच नाही तर विरोधी पक्षातही याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हेच अधिकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूममध्ये उपस्थित होते. या बैठकीला शासनाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे पवारांच्या भेटीला मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूमचे सर्वेक्षक राधेश्याम मोपलवारही उपस्थित होते. अजित पवार यांनी राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतर मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर प्रश्न असा आहे की, राज्यातील प्रकल्पांच्या प्रगतीवर नेमके कोण लक्ष ठेवते?

वॉर रूमच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यातील समृद्धी महामार्ग, रिंगरोड किंवा विमानतळाचे काम अशा पन्नासहून अधिक प्रकल्पांचा आढावा घेतला आहे. एमव्हीए सरकारमध्ये, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संकल्प चेंबरचे नामकरण केले, ज्याचे नाव सत्ताबदलानंतर वॉर रूम असे करण्यात आले.

लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार : शिंदे
दोन दिवसीय सातारा दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पुन्हा एकदा आमदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याचा दावा करताना शिंदे यांच्या निकटवर्तीय आमदाराने सांगितले की, मंत्रिमंडळ विस्तार १५ ऑगस्टनंतर होऊ शकतो. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होऊन जवळपास १४ महिने झाले आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होणार असल्याचे अनेकदा सांगितले आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय होत असतानाच अजित पवार यांचा सरकारप्रवेश जवळपास झाला. अजित पवार आणि त्यांची मंडळी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर शिंदेंच्या आमदारांमध्ये नाराजी असल्याच्या बातम्या सर्वत्र पसरल्या होत्या.

त्यावेळीही मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी विधाने अनेकदा केली होती. मंत्र्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्या विभागांशी संबंधित प्रश्नांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह अन्य मंत्र्यांच्या खांद्यावर टाकली. पावसाळी अधिवेशन असेच पार पडले.