सहकारमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीबाबत ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण अंधारात; कलंबर विक्री प्रकरणी बँकेकडून सारवासारव

नांदेड |

कलंबर विभाग सहकारी साखर कारखान्याची विक्री आणि त्यासंदर्भाने प्रलंबित विषयांवर राज्याच्या सहकारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गेल्या महिन्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीबाबत नांदेड  जिल्ह्याचे नेते आणि ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांनाच अंधारात ठेवले गेले, अशी माहिती आता समोर आली. त्यानंतर आता या विषयात पालकमंत्री या नात्याने चव्हाण लक्ष घालणार असल्याची सारवासारव बँकेच्या नूतन कारभाऱ्यांनी केली असून त्यांनी आपले हे म्हणणे बँक प्रशासनामार्फत मांडले आहे. ‘कलंबर’च्या विक्रीची संपूर्ण रक्कम जिल्हा बँकेला मिळणार!’ या मथळ्याखाली ‘दै.लोकसत्ता’मध्ये ३० एप्रिल रोजी एक सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यात मागील काळातील काही संदर्भ होते. तसेच काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्याशी संबंधित भाऊराव चव्हाण कारखान्याने मागच्या दशकात हा कारखाना भाडेतत्त्वावर घेऊन पुन्हा सोडून दिला, असा उल्लेख होता. या वृत्तामुळे बँकेच्या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांत काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली. मग त्याचदिवशी त्यांनी बँकेत ठाण मांडून प्रशासनाला वस्तुस्थिती सादर करावयास लावली. वरील कारखान्यासंदर्भात मुंबई येथे ७  एप्रिल रोजी सहकारमंत्र्यांकडे झाली होती. या बैठकीपूर्वी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीचा निकाल लागून या संस्थेवर पालकमंत्री चव्हाण यांच्या गटाचा झेंडा फडकला होता. या पार्श्वभूमीवर नव्या संचालकांतील जाणते, विशेषत: जे पदाधिकारीपदाचे दावेदार होते, त्यांनी किंवा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने चव्हाण यांना ७ एप्रिलच्या नियोजित बैठकीबाबत अवगत करणे अपेक्षित होते; पण तसे काही झाले नसल्याचा दावा बँकेच्या एका संचालकाने केला.

वरील बैठकीची बाब अशोक चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिली गेली असती, तर वरील बैठक त्यांच्याचकडे, सहकारमंत्री व इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पाडता आली असती; पण जिल्हा बँकेने ती चांगली संधी गमविल्याचा निष्कर्ष आता काढला जात आहे. आणखी एक आश्चर्यजनक बाब म्हणजे, जिल्हा बँक पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीनंतर १७ एप्रिल रोजी अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये बँकेच्या विविध प्रश्नांवर बैठक घेतली. त्या बैठकीसाठी सादर झालेल्या २५ पृष्ठीय टिपणातही ७ तारखेला मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीचा उल्लेख कोठेही नव्हता. राज्य शासनाकडे जे विषय प्रलंबित आहेत, त्यात बँक प्रशासनाने ‘कलंबर’चा मुद्दा मांडला होता. आता बँकेकडून आलेल्या ‘वस्तुस्थिती’मध्ये ७ एप्रिल रोजीच्या बैठकीत काय, काय झाले, याची माहिती देण्यात आली. कलंबर कारखाना विक्रीनंतरची संपूर्ण रक्कम बँकेला मिळावी, अशी भूमिका प्रशासनाने वरील बैठकीत मांडली, ही बाब आधीच्या वृत्तात वेगळ्या पद्धतीने नमूद केली होती. तिला वरील वस्तुस्थितीजन्य निवेदनातून (ज्यावर कोणाचीही स्वाक्षरी नाही!) दुजोरा मिळाला. अगदी शेवटच्या परिच्छेदात बँकेच्या कारभाऱ्यांनी पुढे काय होणार, ते सांगताना कलंबरच्या विषयात पालकमंत्री अशोक चव्हाण हे स्वत: लक्ष घालणार असल्याचे, तसेच ते वित्तमंत्री आणि सहकारमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्याच्या तयारीत असल्याचे जाहीर केले आहे. ७ तारखेच्या बैठकीबाबत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांना अवगत करण्यात आले होते की नाही, यावर बँकेच्या नूतन अध्यक्ष-उपाध्यक्षांनी मौन बाळगले.

• खासदार चिखलीकरांच्या शुभेच्छा

दहा वर्षांंहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या कलंबर कारखान्याच्या विषयात बँक प्रशासनाने आवश्यक ती माहिती दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांकडून पुढील काळात होणाऱ्या प्रयत्नांना भाजप खासदार व बँकेचे संचालक प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी शुभेच्छा दिल्या. राज्य सरकारकडे थकहमीबद्दल अडकून पडलेल्या बँकेच्या ४५ कोटी रुपयांचा विषय नव्या कारभाऱ्यांनी मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा चिखलीकर यांनी व्यक्त केली.

वाचा- पुण्याजवळ वीज कोसळून दोन मुलींचा जागीच मृत्यू, एक जखमी