मेट्रो कारशेड कांजूरऐवजी आरेत करण्यामागे ६० हजार कोटींचा घोटाळा? आरे बचाव गटाच्या आरोपाने खळबळ

आरे कॉलनी वसाहत ही २०१६ पर्यंत इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) चा भाग होती. जेथे बांधकाम परवानगी देण्यासाठी मनाई करण्यात आली होती. बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी आरे आणि कांजूरमार्ग या दोन्ही ठिकाणी मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यकतेपेक्षा जवळपास २५० एकर जास्त जमिनीचा दावा आरे बचाव गटाकडून करण्यात आला. तसेच कांजूरमार्ग येथे सुचवण्यात आलेली जागा ही महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची होती, असे ही या गटाने म्हटले आहे.

“२०१५पर्यंत वन विभागाने सर्व आरेचा परिसर हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ईएसझेडमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक होते असे म्हटले होते. परंतु २०१६च्या सुरुवातीला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रोसाठी आरेचा काही भाग डिनोटिफाय करण्याचे आदेश दिले, असे पर्यावरण कार्यकर्ते झोरू भाथेना यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांचे पालन करून आरेतील जवळपास ४०८ एकर जमीन मेट्रोसाठी देण्यात आली.

ACGने आरोप केला आहे की, १०२ एकरचा कांजूरमार्ग भूखंड मेट्रो शेडसाठी न वापरण्याचे कारण तो बिल्डरला देण्याचा आहे. कांजूरमार्ग आणि आरे दरम्यान सुमारे २५० एकर भूखंड किमान ६० हजार कोटी रुपयांच्या व्यावसायिक विकासासाठी वापरला जाऊ शकतो. परंतु उपलब्ध एफएसआय, भूखंड क्षेत्र आणि सध्याचे रेडी रेकनर दर लक्षात घेता, संबंधित भूखंड १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असे कार्यकर्ते डी स्टॅलिन यांनी सांगितले.

स्टॅलिन म्हणाले की, आरेमधील सध्याच्या कारशेड परिसर भविष्यात अधिक रेल्वे कोच बसवण्यासाठी आणखी वाढवावा लागेल. तत्कालीन मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने सांगितले होते की, डेपो केवळ २४८ डबे ठेवण्यास सक्षम असेल, जे अपुरे आहे. वास्तविक गरज ४४० डब्यांची आहे.

झाडांची संख्या लपवून ठेवली

झाडांच्या मुद्द्यावर, एसीजीने सांगितले की, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आरे साइटवरील झाडांची खरी संख्या लपवून ठेवली, नंतर तेथे ३,३३० पेक्षा जास्त झाडे असल्याचे कबूल करावे लागले. यावर झालेल्या जनआंदोलनानंतर मेट्रो कारशेडच्या डिझाइनमध्ये सुधारणा करावी लागली. डेपो प्लॉटच्या मध्यभागी १३ एकर क्षेत्राचे लेआउट आणि हिरवे कव्हर म्हणून राखून ठेवण्यात आले.

१०२ एकरचा कांजूरमार्ग येथील भूखंड पडून आहे, तो राज्य सरकारच्या मालकीचा आणि दावामुक्त आहे. इतक नाही तर तो CRZ अंतर्गत नाही. संबंधित भूखंड हा १ हजार ६५० एकरच्या मोठ्या भूखंडाचा भाग आहे. प्रस्तावित कांजूरमार्ग डेपोचा भूखंड मीठ विभागाचा होता हे दाखवण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे, जमिनीची नोंद किंवा पुरावे नाहीत, असे झोरू भाथेना यांनी सांगितले.

१,६५० एकरांपैकी सुमारे ५०० एकर मीठ तयार करण्यासाठी गारोडियांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते, ज्यांनी नंतर २००९ मध्ये शापूरजी पालोनजी कन्स्ट्रक्शन फर्मला विकास हक्क विकले. परंतु ही जमीन सीआरझेड नियमांमध्ये अडकलेली असल्याने आणि डेपोसाठी सीआरझेड क्षेत्र नसलेले एकमेव भूखंड उपलब्ध असल्याने, राज्याने सॉल्ट पॅन विभागाला (केंद्र) पत्र लिहून भूखंड राज्याकडे सोपवण्याची विनंती केली.