‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’ रशियाने केला ‘विटो पॉवर’चा वापर , अमेरिका आणि ‘नाटो’ला पाडलं तोंडघशी
युक्रेनवर हल्ला करून जगाला धक्का देणाऱ्या रशियानं आता संयुक्त राष्ट्रासमोरही शिरजोरी केलीय. युक्रेन संकटावर ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त मांडण्यात आलेला प्रस्ताव ‘रशियाविरुद्ध’ असल्याचं म्हणणं रशियानं केलाच शिवाय हा प्रस्ताव रोखण्यासाठी आपल्या ‘विटो पॉवर’चा वापरही केला. त्यामुळे रशियाला प्रत्यूत्तर देण्याच्या वल्गना करणाऱ्या अमेरिका आणि ‘नाटो’ला तोंडघशी पडावं लागलंय.
”वीटो’ चा वापर आणि रशियाविरुद्ध प्रस्ताव नामंजूर
सुरक्षा परिषदेच्या १५ सदस्यांपैकी ११ सदस्य राष्ट्रांनी रशियाच्या विरोधात मतदान केलं. याचवेळी भारत, यूएई आणि चीननं रशियाविरोधातील ठरावावर मतदानात सहभाग टाळला. रशिया हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे. आपल्याविरुद्ध मांडण्यात आलेला प्रस्ताव ‘वीटो’च्या बळावर रशियानं हाणून पाडलाय. रशियानं ‘वीटो’चा वापर केल्यानं हा प्रस्ताव लवकर मंजूर होऊ शकला नाही. रशियाचे ब्रह्मास्त्र ठरलेल्या तसंच नाटो देश ज्याच्यासमोर कमकुवत ठरले त्या ‘वीटो’ अधिकाराबद्दल जाणून घेऊया….
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक
रशिया आपल्याविरुद्ध प्रस्तावावर ‘वीटो पॉवर’चा वापर करणार, याची जाणीव अगोदरपासूनच अमेरिका आणि सुरक्षा परिषदेच्या इतर सदस्यांना होती. परंतु, यानंतरही त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीसमोर हा प्रस्ताव मांडला. यामुळे रशिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडेल, असा युक्तिवाद अमेरिका आणि नाटो देशांनी केला.
सुरक्षा परिषदेनं रशियाला युक्रेनवरील हल्ले थांबवण्याचं आणि आपले सर्व सैन्य मागे घेण्याचं आवाहन केलंय. सुरक्षा परिषदेत हा ठराव अयशस्वी झाल्यामुळे ‘संयुक्त राष्ट्र महासभे’त अशाच ठरावावर लवकर मतदानाची मागणी करण्याचा अमेरिका आणि नाटोचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्यीय महासभेत ‘वीटो’ची तरतूद नाही.
‘वीटो’ म्हणजे काय? सुरक्षा परिषदेला ‘वीटो’ पॉवर का आहे?
‘वीटो’ हा मूळ लॅटिन शब्द आहे. याचा अर्थ ‘मी परवानगी देत नाही’… प्राचीनकाळात रोममध्ये काही निवडून आलेल्या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले होते. रोमन सरकारची कोणतीही कृती थांबवण्यासाठी ते या अधिकारांचा वापर करू शकत होते. तेव्हापासून या शब्दाचा एखादी गोष्ट रोखण्यासाठी एखाद्या ‘शक्ती’प्रमाणे वापर केला जाऊ लागला.
सध्या सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्याकडे ‘वीटो’चा अधिकार आहे. जर एखाद्या सदस्याला स्थायी सदस्यांचा निर्णय मान्य नसेल तर तो सदस्य ‘वीटो’चा वापर करून हा निर्णय रोखू शकतो. युक्रेनच्या बाबतीतही रशियानं याच मार्गाचा वापर केला.संयुक्त राष्ट्रासमोर अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सनं युक्रेनच्या बाजूनं मतदान केलं, तर रशियानं ‘वीटो’ वापरून संपूर्ण प्रस्ताव रोखला.
