विलेपार्ले मंदिर प्रकरण: पुण्यात जैन समाजाचे आंदोलन

पुणे : मुंबईतील विलेपार्ले पूर्व मधील कांबळीवाडी येथील 30 वर्षे जुने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरावर मुंबई महापालिकेकडून 16 एप्रिल रोजी कारवाई करण्यात आली होती. महानगर पालिकेच्या या कारवाई विरोधात जैन समाज आक्रमक झाला आहे.
या प्रकरणी 19 एप्रिल रोजी मंदिराबाहेर मोर्चा देखील काढण्यात आला होता. त्यानंतर आज विलेपार्लेमधील पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर मुंबई पालिकेने केलेल्या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी पुण्यात मोर्चाचं आयोजन करण्यात आले आहे.
‘मंदिर टूटा है, हौसला नही’, ‘हम शांत है’ , लेकिन कमजोर नही’, ‘डर के नही, डटके खडा है पूरा समाज’, अशा वेगवेगळ्या घोषणा आणि पोस्टर्स घेऊन सकल जैन समाजातील हजारो लोकांनी पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला आहे. तसेच मुंबईतील विलेपार्ले पूर्व मधील मंदिर पुन्हा बांधण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. तसेच मुंबई महानगर पालिकेच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
दरम्यान, दक्षिण भारत जैन सभेकडून यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, विले-पार्ले पूर्व मुंबई येथील अधिकृत दिगंबर जैन मंदिर पाडण्याची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे देशभरातील जैन समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – PCMC: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नव्या संकेतस्थळाचे लोकार्पण
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असतानाही मुंबई पालिकेने घाईघाईत मंदिर जमीनदोस्त केल्याने संपूर्ण जैन समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. यामुळे जैन मंदीर पुन्हा उभारावे आणि जैन मंदीर पाडणाऱ्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी.
जैन तीर्थक्षेत्र आणि मंदिरे ही भारतीय संस्कृतीचे भूषण आहेत. अल्पसंख्याक जैन समाज हा कायमच देशाच्या विकासासाठी कटीबद्ध असून राज्याच्या चौफेर विकासासाठी समाजाने मोठे योगदान दिले आहे. गेली अनेक वर्षे मुंबईत दिगंबर जैन समाज या जैन मंदिरात भक्तीभावाने पूजा करत आहे.
जैन समाज राष्ट्रीय प्रवाहात राहुन सांप्रदायिक सहिष्णुतेचे पालन करतो. अशा समाजाचे प्रार्थनास्थळ उध्वस्त करणे शोभनीय नाही आणि समर्थनीयही नाही. या प्रकारामागे बिल्डर लॉबीचा हात आहे. समाजाचे उपासना स्थळ उद्ध्वस्त करणे चुकीचे आहे. या प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.