ऑनलाइन प्रणालीतून ई फेरफारमधील नोटिसा
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2024/12/Hold-an-urgent-meeting-to-resolve-the-sugarcane-price-Farmers-organizations-demand-from-the-District-Collector-8-780x470.jpg)
पुणे : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात पुढे असलेल्या भूमिअभिलेख विभागाने आता प्रॉपर्टी कार्डवरील ई फेरफारमधील नोटिसा आता ऑनलाइन स्पीड पोस्टद्वारे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाची संगणक प्रणाली व ई पोस्टची संगणक प्रणाली लिंक करण्यात आली आहे.
ही सुविधा प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे शहरातील नगर भूमापन कार्यालय क्र्मांक 1 आणि क्र्मांक 2 या कार्यालयांत नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रापर्टी कार्डवरील वारसनोंद, खरेदी-विक्री आदी नोंदीचा फेरफार झाल्यानंतर त्या कार्डवरील नावे असलेल्या संबधितांना लगेचच पोस्टाद्वारे नोटीस पाठविण्यात येणार आहे.
या ऑनलाइन प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष नोटीस तयार करून पोस्टात पाठविणे यासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे. त्याचबरोबर नोटीस संबंधित व्यक्तीला मिळाली की नाही, याचेही ट्रॅकिंग होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी दिली.
हेही वाचा – ‘एकनाथ शिंदेंच्या रूसव्या-फुगव्यामागे दिल्लीतील महाशक्तीचा हात’; संजय राऊतांचं मोठं विधान
भूमिअभिलेख विभागाने विविध प्रकारच्या सेवा ऑनलाइन देण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सातबारा उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले आहे.
अशा शहरांमधील मिळकतीचा व्यवहार झाल्यानंतर पारंपरिक पद्धतीने प्रॉपर्टी कार्डावर नोंद घेण्यासाठी अनेक कसरती कराव्या लागत. त्यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात होता. त्यासाठी नागरिकांना कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. या पार्श्वभूमीवर भूमिअभिलेख विभागाने प्रापर्टी कार्डच्या मिळकतींच्या खरेदी विक्रीसाठी ऑनलाइन ई फेरफार करण्यासाठी एनआयसीमार्फत संगणकीय प्रणाली तयार केली.
आता प्रणालीच्या पुढच्या टप्प्यात प्रापर्टी कार्डवरील मिळकतीची खरेदी-विक्री अथवा वारस नोंदसाठी अर्ज आल्यानंतर त्याची नोंद घेतल्यानंतर ई फेरफार होईल. ई फेरफार झाल्यानंतर त्याची नमुना ९ ची नोटीस आॉनलाइन पद्धतीने ई पोस्टला जाणार आहे. पोस्ट ऑफिसमधून त्याची प्रिंट काढून संबंधित व्यक्तीला स्पीड पोस्टने पाठविली जाणार आहे.
या सुविधेमुळे नोटीस बजावण्यासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे, तसेच मनुष्यबळामध्ये बचत होणार आहे. संबंधित व्यक्तीला नोटीस मिळाली की नाही, अथवा त्यांनी स्वीकारली की नाही, पत्ता चुकीचा दिला होता का, याचीही माहिती भूमिअभिलेख विभागाला मिळणार आहे. त्यामुळे याबाबींचे रेकॉर्ड ठेवणे शक्य होणार आहे.