बालभारतीकडून पाठय़पुस्तकांत बदल?
![Change in textbooks from Balbharti?Change in textbooks from Balbharti?](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/11/career-book-780x470.jpg)
पुणे : देवनागरी लिपीतील प्रमाणीकृत मराठी वर्णमाला, अक्षरमाला आणि अंकांचा शासनाने स्वीकार केल्याचा शासन निर्णय मराठी भाषा विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केला. आता या शासन निर्णयानुसार पाठय़पुस्तकात बदल करणे आवश्यक असल्याने त्याबाबत बालभारती काय निर्णय घेणार, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडेच शालेय शिक्षण विभागाचीही जबाबदारी असल्याने शासन निर्णयानुसार पाठय़पुस्तकांतील बदलांबाबतचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
देवनागरी लिपीतील प्रमाणीकृत मराठी वर्णमाला, अक्षरमाला आणि अंक स्वीकारण्याचा निर्णय २००९मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी बालभारतीकडून त्या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. आता २००९च्या शासन निर्णयात काही बदल करून नव्याने शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात मराठी देवनागरी लिपीत पाकळीयुक्त ‘ल’ आणि देठयुक्त ‘श’ लिहिण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे हित साधण्यापेक्षा गोंधळ वाढण्याचा सूर व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात शालेय शिक्षणाची पुस्तके बालभारतीकडून प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याने आता या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पाठय़पुस्तकांमध्ये करावे लागणारे बदल बालभारती स्वीकारणार का, पाठय़पुस्तकांमध्ये बदल करणार का, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
या संदर्भात बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, की नव्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने लगेचच पाठय़पुस्तकांमध्ये बदल करणे शक्य नाही. नव्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके प्रसिद्ध करताना बदल करता येऊ शकतात. त्या पूर्वी या शासन निर्णयासंदर्भात अभ्यास मंडळाच्या सदस्यांशी चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री अध्यक्ष असलेल्या बालभारतीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.
नवा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम सुरू
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार तयार होणाऱ्या अभ्यासक्रमाची नवी पुस्तके बालभारतीकडून तयार केली जातील. मात्र, अद्याप नवा अभ्यासक्रम तयार झालेला नाही. नवा अभ्यासक्रम तयार करण्याची कार्यवाही राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून करण्यात येत आहे.