येरवडा येथील राज्य शासनाची जागा संरक्षण विभागाला देण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
पुणे – जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाचे रुंदीकरण करताना खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण विभागाची जागा महापालिकेकडे जात होती. त्यात मेट्रोचे काम सुरु असून मेट्रोचे काम जागेअभावी रखडले होते. संरक्षण विभाग, पुणे महापालिका, राज्य शासन आणि महामेट्रो यांच्यातील सामंजस्य टिकवून ठेवत राज्य शासनाने राज्य शासनाच्या मालकीची येरवडा येथील जागा संरक्षण विभागाला देण्यास मान्यता दिली आहे.
बुधवारी (दि. 6) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.जुन्या पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीकरणासाठी खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या जमिनीच्या बदल्यात राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन संरक्षण विभागास देण्याबाबत मान्यता देण्यात आल्याचे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
संरक्षण विभागाची 10.49 एकर इतकी जमीन पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करून त्या बदल्यात येरवडा येथील जमीन कामयस्वरुपी संरक्षण विभागास देण्यात येणार आहे. पुणे महानगरपालिकेस रस्ता रुंदीकरणासाठी हस्तांतरीत होणाऱ्या 10.49 एकर जमिनीपैकी 3 एकर 34.1 आर जमीन राईट ऑफ वे पद्धतीने पुणे मेट्रो प्रकल्पास देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मेट्रोचे जागेअभावी रखडलेले काम देखील मार्गी लागणार आहे.
लखीमपूर खेरी घटनेसंदर्भात मंत्रिमंडळाकडून खेद व्यक्त
उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील घटनेत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने खेद व्यक्त करण्याचा ठराव केला. यावेळी मंत्रिमंडळाने दोन मिनिटे उभे राहून मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देखील वाहिली. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रारंभी निवेदन केले आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अनुमोदन दिले.
